निर्णय नं. १५५५ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५५५ - परमादेश भाग: २४ साल: २०३९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०३९/०२/१४ २५६५ निर्णय नं. १५५५ ने.का.प. २०३९ अङ्क ४ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज गुरुघराना माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०३८ सालको रि.नं. १२४१ आदेश भएको मिति : २०३९।२।१४ मा निवेदक : जुगल राइस एण्ड आयल मिल्स विराटनगरको साझेदार विराटनगर न.प.वार्ड नं.९ बस्ने बर्ष ४५ को मूलचन्द्र राठीसमेत विरुद्ध विपक्षी : श्री कर कार्यालय, विराटनगर विषय : परमादेश (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा २ (क) को देहाय ५ अन्तर्गत पर्ने हुँदा उक्त ऐनको दफा ९ (ख) ले १० बर्षसम्म आयकर छुट पाउनु पर्ने देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १४ (२) नं.यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कुनै पनि सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यस ऐनबमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ । ०३५।९।१८ मा संशोधन भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १४ (२) ले सो संशोधन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको यो उद्योगले तत्काल प्रचलित नेपाल कानूनले पाउने सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यो ऐन बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउने स्पष्ट छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९ (१) (ख) ले दर्शाएको वर्गीकरणको अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार रु.१००,०००।–भन्दा बढी पूँजी भएकोमा आधारभूत उद्योगले ४ चार बर्षसम्म आयकर छुट पाउनु पर्ने देखिन्छ। अर्थात निवेदकको आधुनिक उद्योग भएको हुँदा मिति ०२९।८।२७ देखि चार बर्ष सम्मको आयकर छुट पाउनु पर्नेमा सो छुट नदिई निजबाट आय निर्धारण गरी धरौट लिएको कानून विरुद्व देखिन आएको छ । अतः उक्त रकम धरौटी लिने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिल कुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी आदेश न्या.जोगन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवदेनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : उद्योग विभागबाट मिति ०२९।२।२ मा हाल स्टिम छाटी सेलर सिस्टमको स्वचालित आधुनिक राइस मिलको इजाजत प्राप्त गरी जुगल राईस एण्ड आयल मिल्सको स्थापना रु.१५००,०००।–को पूँजीमा गरेको र सो आधुनिक राईस मिलबाट ०२९।७।२ मा ट्रायल उत्पादन गरी नियमित रुपले ०२९।८।२७ देखि उत्पादन गर्दै आएकोमा कर कार्यालय विराटनगरले यस उद्योगलाई आयकरको सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने हो । किनभने औ.व्य.ऐन, २०१८ को दफा (क) को देहाय ५ अन्तर्गत पर्ने यो उद्योग भएकोले ऐ.को दफा ९ (१) बमोजिम १० बर्ष सम्म आयकर छुट पाउनु पर्नेमा सो सुविधाबाट बञ्चित राख्नु भई यस उद्योगले आयकरको सुविधा पाएको छैन । २. त्यसपछि ०३०।१२।११ देखि लागू भएको औ.व्य.ऐन, २०३० प्रकाशित भएको दफा १४ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कुनै पनि सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यसै ऐन बमोजिम सहुलियत वा सुविधा उपभोग गर्न पाउने छ भनी संशोधित रुपमा प्रकाशित भएको दफा १४(२) अनुसार पनि सुविधा वा सहुलियत पाउने छ भन्ने पूर्वदर्शी कानूनी व्यवस्था भयो । औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा ३ को देहाय (ख) मा चामल बनाउने उद्योग आधुनिक किसिमको भएमा जुन वर्गीकरण अन्तर्गत यस्ता उद्योग पर्ने हो सोही अनुसार सो उद्योगले गरेको खूद आयमा आयकर मिन्हा दिइने छ भन्ने प्रष्ट रुपमा विशिष्ट कानूनी व्यवस्था अनुसार पनि यस मिलले सुव