निर्णय नं. १११५५ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११५५ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ६५ साल: २०८० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७८/०४/२९ ९१६ सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७८।४।२९ ०७४-WO-०४४३ मुद्दाः- उत्प्रेषणसमेत निवेदक : ओखलढुङ्गा जिल्ला, ओखलढुङ्गा-५ बस्ने उदय चन्द्र श्रेष्ठसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत अदालतबाट विवादको निरूपण भइसकेको सन्दर्भमा सरकारका सम्बद्ध निकायबाट सोको कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरेको कुरामा अनुचित विलम्ब नहुने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कणेल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री मुकुन्दराज पाण्डे विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आयकर ऐन, २०५८ नेपालको संविधान आदेश न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः निवेदकको निवेदन बेहोराः हामी निवेदकहरू तत्कालीन नेपाल यातायात संस्थानअन्तर्गतका विभिन्न सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरू एवं त्यस्ता कर्मचारीको परलोक भएको हकमा नजिकको हकवाला हौं । तत्कालीन श्री ५ को सरकार (म.प.) को मिति २०५८।८।१५ को बैठकको निर्णयअनुसार २०५८ साल मङ्सिर मसान्तदेखि लागु हुने गरी नेपाल यातायात संस्थान विघटन गरिएकाले रेल-वे सेवालाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत यथावत् सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएकोले जनकपुर रेल-वेको दरबन्दीमा रहेका र रेल-वेको रिक्त दरबन्दीमा मिलान गरिएका कर्मचारीबाहेक अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई २०५८ साल मङ्सिर मसान्तदेखि लागु हुने गरी मिति २०५८।९।१३ देखि सेवाबाट अवकाश पत्र वितरण गरियो । यसप्रकार सञ्चालन खारेज गरी अवकाश दिइए तापनि उक्त संस्थानको सञ्चालक समितिले पटक पटक गरेको निर्णय एवं तत्काल प्रचलित कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०४४ बमोजिमका सुविधाहरू हामी अवकाश दिइएका कर्मचारीहरूलाई प्रदान नगरिएकाले हामी निवेदकसहित ३५६ जना पूर्वकर्मचारीहरूले सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिमको अतिरिक्त सुविधा तथा भुक्तानी हुँदाका दिन तकको ब्याजसमेत दिलाइपाउँ भनी यसै सम्मानित अदालतसमक्ष संवत् २०५८ सालको मुद्दा नं.३२२७ को रिट निवेदन लिई आएका थियौं । सम्मानित अदालतबाट मिति २०५९।२।३१ मा “निवेदक कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा निजहरूको स्वेच्छा वा कसुरबेगर सेवाबाट अवकाश दिएको कारणले विनियमानुसार संस्थानमा सेवा गरेबापत पाउने रकम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १ महिनाभित्र दिन लगाउने” भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको थियो । विपक्षी मन्त्रालयले मिति २०५९।२।३१ मा जारी परमादेशको आदेशबमोजिमको सुविधा नदिई संस्थानको नियमावली, २०४४ बमोजिमको नियमित रकम मात्र दिई परमादेशको आदेशको अवज्ञा गरेकोले उल्लिखित मितिको परमादेशको आदेशको कार्यान्वयन गराई हदैसम्मको सजायसमेत गरिपाउँ भनी पुनः हामीसमेतले यसै सम्मानित अदालतसमक्ष संवत् २०६० सालको फौ.वि.नं.८१ को अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थियौं । उक्त मुद्दामा यस अदालतबाट “नेपाल यातायात संस्थान सञ्चालक समितिको ७७० औं बैठकले गरेको निर्णयअनुसारको सुविधा दिनलाई मिति २०५९।२।३१ मा यस अदालतबाट भएको फैसला आदेशले कानूनी पूर्णता प्राप्त गरिसकेको हुनाले यस