निर्णय नं. १११५८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११५८ - उत्प्रेषण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७९/०९/२१ १९०३ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी आदेश मिति : २०७९।०९।२१ ०७८-WF-०१३० मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक : श्रीकृष्ण राज पन्तको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१ दरबारमार्गस्थित कुमारी बैंक लिमिटेडको सहायक प्रबन्धक पदबाट अवकाशप्राप्त प्रज्ज्वलराज पन्त विरूद्ध विपक्षी : कुमारी बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत विनियमावलीले सजायको प्रस्तावसम्म गर्न पाउने अख्तियारी प्रदान गरेको छानबिन अधिकारीले स्पष्टीकरणसमेत सोध्न पाउने भनी अर्थ गर्नु र उनाउ व्यक्ति (छानबिन अधिकारी) ले सोधेको स्पष्टीकरणको सन्तुष्टिमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सजायको निर्णय गर्नु विनियमावलीको व्यवस्थाका साथै प्रशासकीय कानूनको आधारभूत मूल्य मान्यतासमेतको विपरीत हुने । (प्रकरण नं.९) सार्वजनिक कानूनले वा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानका नियमावलीहरूले अधिकार प्रदान नगरेको व्यक्ति वा निकायले निर्णय गरेमा वा अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा निकायले आफूलाई प्राप्त अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाको पालना नगरी निर्णय गरेका वा अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग वा दुरूपयोग गरेमा त्यस्तो अधिकारको प्रयोगमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको मानिने र त्यसरी गरिएका निर्णयहरू कानूनको दृष्टिमा मान्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१२) विभागीय कारबाहीसम्बन्धी निर्णय अन्य प्रशासकीय निर्णय जस्तो अन्य अधिकारीबाट पेस हुन आएका प्रस्ताव वा टिप्पणीमा यान्त्रिक रूपमा स्वीकृति जनाई गर्न मिल्दैन । विभागीय कारबाहीको निर्णय गर्दा अनिवार्य रूपमा निर्णयको आधार कारण उल्लेख गरेकै हुनुपर्छ । मनासिब कारण उल्लेख नगरी गरिएका निर्णयमा न्यायिक मनको अभाव रहेको मानिन्छ र न्यायिक मनको प्रयोग नगरी गरिएका निर्णयहरूलाई स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल रहे भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.१७) बैंकको विनियमावलीको विनियम ४७(२) बमोजिम सहायक प्रबन्धक तहका कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने अधिकार बैंकको सञ्चालक समितिमा देखिएको एवम् ऐ. विनियम ५० बमोजिम निजउपर सजायको निर्णय गर्नुपूर्व सजायको आदेश दिने अधिकारीले नै सफाइको मौका दिनुपर्नेमा विनियम ४८(१) बमोजिम नियुक्त छानबिन अधिकारीले नै स्पष्टीकरण सोधी निवेदकले पेस गरेको जवाफ सन्तोषजनक नभएको भनी निजले नै विभागीय सजायको लागि प्रस्ताव पेस गरी सोही प्रस्तावअनुरूप सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको देखिँदा त्यस्तो निर्णयमा बैंकको विनियमावलीले तोकेको अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको पालना भएको नदेखिएको एवम् सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गर्दा छानबिन अधिकारीले सोधेको स्पष्टीकरणमा आधारित भई न्यायिक मनको प्रयोग नगरी निर्णय गरेको देखिएको । (प्रकरण नं.२२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री अम्बरप्रसाद पन्त र श्री रमनकुमार श्रेष्ठ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कृष्ण थापा, श्री उज्ज्वल घिमिरे र श्री असविन न्यौपाने अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : ने.का.प.२०७२, अङ्क ८, नि.नं.९४५८ ने.का.प.२०६९, अङ्क ६, नि.नं.८८४३ ने.का.प.२०६३, अङ्क ११, नि.नं.७७८६ ने.का.प.२०५१, अङ्क १०, नि.नं. ४९९५ ने.का.प.