निर्णय नं. १११६० - परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १११६० - परमादेशसमेत भाग: ६५ साल: २०८० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७९/०४/१८ १०२३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी आदेश मिति : २०७९।०४।१८ ०७७-WO-१११९ विषयः परमादेशसमेत निवेदक : कुलप्रसादको नाति टिकारामको छोरा काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं.११ बस्ने वर्ष २१ को सागर पौड्याल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत आफ्ना नागरिकहरूका निम्ति प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा लोककल्याणकारी राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै जनताउपरको दायित्व वहन गर्नुपर्नेमा कोभिड-१९ जस्तो विश्वव्यापी फैलिएको अकल्पनीय रोगका लागि राज्यले न्यूनतम आधारभूत सेवासहितको पूर्वतयारी गरेको स्थिति देखिन नआउनुलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको संवैधानिक मर्म एवं लोककल्याणकारी राज्यसमेतको सन्दर्भमा उचित मान्न नमिल्ने । कोभिड-१९ सङ्क्रमण निर्मूल तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्नु नागरिकहरूको जनस्वास्थ्यलाई सुरक्षित गर्न र सङ्क्रामक रोग फैलनबाट रोकी रोग नियन्त्रण गर्न लिएको प्रावधानको रूपमा लिनुपर्ने । कसैले यस्ता प्रावधानको उल्लङ्घन गरेमा कानूनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्नु राज्यको नियमित कार्यभित्र पर्ने । राज्यले जारी गर्ने यस्ता प्रावधानहरू पालना गर्नु नागरिकको दायित्व तथा कर्तव्यको रूपमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुवास पाठक, श्री आवेश अधिकारी, श्री सुवर्ण सापकोटा र श्री अरूण सत्याल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० आदेश न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः तथ्य खण्ड म रिट निवेदक कानूनी अध्ययनको प्रादुर्भावदेखि नै नेपालमा नागरिकको मौलिक हकको सुरक्षा र मानव अधिकारको प्रवर्द्धनका निमित्त विभिन्न (व्यक्तिगत र साङ्गठनिक) रूपमा जनचेनतामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै विशेषतः नेपालमा मौलिक हकको सुरक्षामा हुने चुनौतीहरूको न्यायिक समाधानका निम्ति काम गरिरहेको छु र यसै देशको नागरिक भएका कारण यस रिटको विषयवस्तुसँग मेरो प्रत्यक्ष सरोकार र सार्थक सम्बन्ध छ । वर्तमान अवस्थामा विश्वमै तीव्ररूपमा फैलिएको कोभिड-१९ (COVID-19) भाइरस सङ्क्रमणले आक्रान्त रहेको कुरा सम्मानित बेञ्चलाई अवगत नै छ । विश्वका अधिकांश राष्ट्रमा फैलिएको यो सङ्क्रमणका कारण विश्वभर ३.३६ मिलियन (३.३६ million) मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने नेपालमा पनि ४६६९ जनाको मृत्यु भएको छ । यसले आगामी दिनमा के कति क्षति पुर्‍याउने हो भन्ने यकिन गर्न नै कठिन छ । कोभिड-१९ सङ्क्रमणका कारण नै नेपाल सरकारले २०७६।१२।११ देखि देशव्यापी रूपमा बन्दाबन्दीको (Lockdown) घोषणा गरेको थियो र केही महिनासम्म बन्दाबन्दी जारी रह्यो । पहिलो चरणको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञापछि सङ्क्रमण दर केही मत्थर भएपछि सबै किसिमका बन्दाबन्दी स्थगित गरिएको थियो तर यसको एक वर्ष नबित्दै कोभिड-१९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले (second wave) विश्व पुनः