निर्णय नं. १११८३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११८३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७८/११/१२ १४७० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा फैसला मिति : २०७८।११।१२ ०७८-WH-०१३७ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : हाल बाल सुधार गृह डडुवा, बाँकेमा रहेको परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३३ समेत विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीसमेत सामान्यतया सम्बन्धित अड्डामा दरबन्दी रहेका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूमध्ये वरीयताक्रम सबैभन्दा माथि रहेका न्यायाधीश नै वरिष्ठतम न्यायाधीश हुने । निजको अनुपस्थितिमा निजपछिको दोस्रो वरीयताको न्यायाधीश वरिष्ठतम हुने । जिल्ला अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले सो अदालतको मुख्य व्यक्ति भई कामकाज गर्नुपर्ने र अदालत भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला (perpetual succession) निकाय भएकाले यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विहिनताको अवस्था हुन नसक्ने हुँदा उपलब्धमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो वरीयताक्रममा रहेका न्यायाधीश स्वतः वरिष्ठतम हुने । यसर्थ वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीश को हुने भन्ने विषय निरपेक्ष नभई सापेक्षित अवधारणा हो । अविच्छिन्न उत्तराधिकारको अवधारणाअनुसार पहिले कायम भएको वरिष्ठतम न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा उपस्थितमध्ये सापेक्षित हिसाबले माथिल्लो वरीयताक्रम रहेको न्यायाधीश स्वतः वरिष्ठतम न्यायाधीश कायम हुने । (प्रकरण नं. ९) जिल्ला अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा दोस्रो वरीयताका जिल्ला न्यायाधीशले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेरेको कार्यलाई क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन भएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री अजय शंकर झा “रूपेस” र श्री पंकज कुमार कर्ण विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ फैसला न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ । तथ्य खण्ड मिति २०७८/८/२८ गते उग्रतारा ट्रेडिङ हाउसमा चोरी गरेको भन्ने सम्बन्धमा टेकराज पनेरूले दिएको जाहेरीको आधारमा अनुसन्धान भई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४२ (१) (२) को कसुरमा सोही संहिताको दफा २४२ (२) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (२) बमोजिम सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिई १४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बाल बिज्याइँकर्ताहरू परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३३ र ७१ धनगढी ३४ उपर मु.नं. ०७८-C१-०३११ को नकबजनी चोरीसम्बन्धी कसुरमा कैलाली जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा “यी बाल बिज्याइँकर्ताहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२) (ख) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा पायक पर्ने नजिकको बाल सुधार गृहमा राख्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७९ बमोजिम यो आदेश पर्चा गरिदिएको छ । प्रस्तुत मुद्दा नाबालक सम्मिलित मुद्दा भएको हुँदा मुद्दाको बाँकी रहेको सुनुवाइको लागि बाल इजलासमा पेस गर्नु” भनी मिति २०७८/९/२० गतेमा भएको थुनछेक आदेश भएको छ । सो थुनछेक आदेशअनुसार दुवै बाल बिज्याइँकर्ताहरू हाल बाल सुधार गृहमा रहेका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३०(३) अनुसार