निर्णय नं. १११८५ - फैसला, निर्णय, दर्ता बदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११८५ - फैसला, निर्णय, दर्ता बदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ । भाग: ६५ साल: २०८० महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०८०/०१/०३ १९५६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति : २०८०।०१।०३ ०६७-CI-१२४५ मुद्दाः- फैसला, निर्णय, दर्ता बदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ । पुनरावेदक/वादी : गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्ला साबिक शिशुवा गा.वि.स. हाल लेखनाथ न.पा. वडा नं. ११ बस्ने चित्रमानको छोरो प्रेमबहादुर सुनार विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. लेखनाथ न.पा. वडा नं. १ बस्ने युवराज आचार्यको श्रीमती प्रभा आचार्यसमेत सर्भे नापी आउने कुरा स्थानीय प्रतिनिधि र सर्वसाधारण जनतासमेतलाई जानकारी हुने । स्थानीय प्रतिनिधिको रोहबरमा सर्वसाधारणको सहयोगबाट मात्र सर्भे नापी सम्पन्न हुने । सर्भे नापीले माग गरेका कागजातहरू प्रस्तुत गरी आफ्नो जग्गाको चौहदी देखाई नापी गराउनु तत् तत् जग्गाधनीको कर्तव्य हुने । अन्य व्यक्तिको निजी जग्गामा मिसिएको भए कथम कदाचित सर्भे नापीमा खटिएको अमिनलाई पक्ष प्रभावमा पारेर नापी भयो कि भन्ने आशंका उब्जिने सम्भावना रहने । सार्वजनिक जग्गा नाप्न नपाउने सन्दर्भमा सो सम्भावनाको अवशेष पनि बाँकी नरहने । यस अर्थमा यथार्थ भौगोलिक स्थिति र अवस्थाबमोजिम सर्भे नापी भएको मान्नुपर्ने । सर्भे नापीमा खटिएको अमिनको समूहले जग्गा नापजाँच गर्ने निश्चित आधार र मापदण्ड बोकेको हुने । निजहरूको काम गर्ने लक्ष्मण रेखा हुने । सो परिधिभित्र रही कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने । यस स्थितिमा अमिनको काम कारबाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३) पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतमले र विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०७४ अङ्क ५ नि.नं. ९८०२ ने.का.प. २०७३, अङ्क ४, नि.नं. ९५७२ ने.का.प. २०५४, अङ्क १२, नि.नं. ६४७९ ने.का.प. २०६५, अङ्क १, नि.नं. ७९१९ ने.का.प. २०७६, अङ्क ५, नि.नं.१०२७० ने.का.प. २०७६, अङ्क ५, नि.नं. १०२५८ सम्बद्ध कानून : जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ मालपोत ऐन, २०३४ सुरू तहमा फैसला गर्नेः मा. जि. न्या. श्री विरेन्द्रकुमार बाटाजु कास्की जिल्ला, अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः मा. न्या. श्री चोलेन्द्र शम्सेर ज.ब.रा. मा. न्या. श्री नीता गौतम दीक्षित पुनरावेदन अदालत पोखरा फैसला न्या. कुमार रेग्मी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः- तथ्य खण्ड परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा उपयोग हुँदै आएको ०३१ सालको सर्भे नापीमा शिशुवा १ को कि.नं. ४५६, ४५८ र ४६० कायम भई फिल्डबुकमा समेत पर्ती भन्ने जनिएको जग्गामा झुठ्ठा विवरण पेस गरी १९९०,१९९१ सालका पाखा दर्ताको भण्डार ढिकमुनिको भन्ने पाखो जग्गाको दर्ता देखाई विपक्षी प्रभा आचार्यका पति युवराज र शेषराजले दर्ता गराई लिई सोही आधारमा बन्डापत्र एवं राजीनामाबाट हक हस्तान्तरण गरी हाल कायमी कि.नं. २८०७, २८०८, २८०९, २८१०, २८११, २८१३, २८१४, २८१५, ४०६४, ४०६५, ४०६६, ४०६७ समेतका १२ कित्ता जग्गा सार्वजनिक पर्ती जग्गा हुँदा सो जग्गा दर्ता गराउने दूषित मनसाय राखी मुद्दा पार्ने पराउने गरी तत्कालीन पोखरा अदालतबाट २०१५।५।२५ मा फैसला गराएको पाइन्छ । सो फैसला हाल प्रमाणित ग