निर्णय नं. १११९१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १११९१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७९/१२/०९ २२८६ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७९।१२।०९ ०७९-WF-०००५ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : हाल मुद्दा पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृह, सानोठिमी, भक्तपुरमा रहेका परिवर्तित नाम १७ (कालिञ्चोक १२०) विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दोलखासमेत बालबालिकालाई बालसुधार गृहमा राखेर वा अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने भन्ने विषयको निरूपण कसुर गर्दाको परिस्थिति, अवस्था, कसुरको प्रकृति, नाबालिगको उमेर, कसुरको गाम्भीर्य, सामाजिक परिवेशसमेतलाई दृष्टिगत गरी सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशले नै प्रत्येक मुद्दालाई पृथक् तवरले हेरी विवेकसम्मत आदेश गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) मुद्दामा दुवै पक्ष बालबालिका रहेकोमा पीडित र प्रतिवादी दुवैको अवस्थालाई समेत विचार गरी बालसुधार गृहमा राख्ने कि अभिभावकको जिम्मा लगाउने भनी आदेश गर्नुपर्ने । कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई समाजमा राख्दा समाज र पीडितले असुरक्षा तथा अन्यायको महसुस गर्नसक्ने अवस्था रहेमा पीडितको अधिकारलाई समेत ध्यानमा राखी हेर्नुपर्ने । यसरी कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्थामा पनि त्यस्ता बालबालिकालाई समाजबाट हुनसक्ने असुरक्षाको स्थिति र त्यस्ता बालबालिकाका कारण समाजले असुरक्षा महसुस गर्ने स्थिति देखिएमा बालसुधार गृहमा राख्नु उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं.१६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराई र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कमल इटनी, श्री प्रबल शर्मा, श्री महेश्वर श्रेष्ठ र श्री सुलभ खरेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डे अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०५६, अङ्क २, नि.नं.६६६४ ने.का.प.२०६९, अङ्क ९, नि.नं.८८८८ ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, नि.नं.१०१०८ ने.का.प.२०७७, अङ्क २, नि.नं.१०४२९ ने.का.प.२०७७, अङ्क १२, नि.नं.१०६२२ ने.का.प.२०७८, अङ्क ६, नि.नं.१०६८८ ने.का.प.२०७८, अङ्क ८, नि.नं.१०७१३ सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ यस अदालतबाट आदेश गर्ने : मा.न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई मा.न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) अन्तर्गत परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।१०।०९ मा भएको आदेशबमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को देहाय (ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश खण्ड देहायबमोजिम रहेको छः- तथ्य खण्ड मलाई मिति २०७९।०१।११ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखाले पक्राउ गरी सोही मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी मिति २०७९।०२।३१ मा मरो विरूद्ध विपक्षी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दोलखाले विपक्षी जिल्ला अदालत, दोलखासमक्ष ज्यानसम्बन्धी कसुर मुद्दा (०७८-C१-००५८) दायर गरेको हो । जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्ने गरी मिति २०७९।०३।०१ मा भएको थुनछेक आ