निर्णय नं. ४२७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४८/०१/१५ २६३३ निर्णय नं. ४२७२ ने.का.प. २०४८ अङ्क २, ३, ४ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ११३० आदेश भएको मिति: २०४८।१।१५।१ मा रिट निवेदक/प्रतिवादी : कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने भुलासदा मुसहर विरुद्ध प्रत्यर्थी/वादी: विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धी अदालत काठमाडौंसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) एकै मानिसलाई एक भन्दा बढी मुद्दामा कैदको म्याद ठेक्नु पर्ने भयो भने जुन कलममा ठूलो हद छ सोही हद नपुगेसम्म कैद गर्नु पर्ने, अरु कैदको सजायँ गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान अवलम्बित नजीर : दुखितलाल हाडी विरुद्ध झापा जिल्ला अदालत समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा पूर्णइजलासबाट निर्णय नं. ३४१३ मा सिद्धान्त प्रतिपादित । आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ :– २. विपक्षी नं. १ ले मिति २०४४।२।१४ गते विध्वंसात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजायँ) ऐन, २०४२ को दफा ७(२) बमोजिम वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी निवेदक सहित भएको विध्वंशात्मक अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरु फौ.मु.नं. ३ मा कैद वर्ष ५(पाँच) र फौ.नं. १३ मा कैद वर्ष ५ (पाँच) गरी जम्मा २ कलमको फैसला गरेकोमा विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धित अदालतको मिति ०४४।२।१४ को फैसला र मिति २०४४।४।२७ को लगत समेतले निवेदकलाई फौ.मु.नं. ३ को मिसिलबाट कैद वर्ष ५ फौ.मु.नं. १३ (साविक पेज नं. १२४) को मिसिलबाट कैद वर्ष ५ हुने हुँदा निवेदक मिति २०४२।५।३० गते देखि थुनामा रहेकोले मिति २०४७।५।३० मा उक्त कैद भुक्तान हुने भनी विपक्षी नं. २ ले विपक्षी नं. ३ को नाममा कैद लगत ठेकी आदेश पत्र र निवेदकलाई समेत जनाउ दिएको थियो सो पत्रमा संशोधन गरी मिति २०४५।२।६ मा उक्त मुद्दाको फौ.मु.नं. ३ को मुद्दामा कैद वर्ष ५ र फौ.मु.नं. १३ को मुद्दामा कैद वर्ष ५ समेत जम्मा कैद वर्ष १० (दश) मात्रको लगत हुने भनी विपक्षी नं. २ ले आदेश पत्र गरे अनुसार विपक्षी नं. ३ ले लगत कसी राखेको छ । ३. मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४१ नं. बमोजिम धेर कलमको हद बराबर हुन आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ५ वर्ष मात्र हुन पर्नेमा सो बमोजिम नगरी दुवै कलमको जोडी १० वर्ष कैद गर्ने भन्ने संशोधित पत्रले नेपालको संविधान, २०१९ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको मेरो मौलिक हक कुण्ठित भएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालत लगत शाखाले कैद वर्ष १० लगत ठेक्ने गरी गरेको आदेश पत्र बदर गरी एक कलमको मात्र कैद वर्ष ५ लगत ठेक्ने आदेश गरी कैदबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन रहेको छ । ४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक ३ (तिन) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी मिति २०४७।१।६ मा एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशानुसार विपक्षीहरुबाट पेश हुन आएको लिखितजवाफको तथ्य यस प्रकार रहेछ । ५. यस कार्यालयको लगत श्रेस्ता हेर्दा निज रिट निवेदकलाई जम्मा म्यादी कैद १०(दश) वर्ष ठेकी २०५२।५।३० मा छुट्ने समेत देख