निर्णय नं. १११९६ - परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११९६ - परमादेशसमेत भाग: ६५ साल: २०८० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७९/०४/०६ १३४२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७९।४।६ ०७८-WO-००७० मुद्दा : परमादेशसमेत निवेदक: भारतको हिमाञ्चल प्रदेश भोजपुरमा मुख्य कार्यालय रही नेपालमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा शाखा कार्यालयको रूपमा दर्ता गरी रामेछाप जिल्ला, रामेछाप न.पा.१ साँघुटारमा शाखा कार्यालय रहेको पर्वत इनर्जी प्रा.लि.का. तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. कम्पनीका सञ्चालक भारतको कुल्लु जिल्ला ढालपुर स्थायी ठेगाना भई रामेछाप न.पा. वार्ड नं.१ बस्ने नानापनेनी गंगाधर राव विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसमेत कानूनको मकसद पूरा गराउनका लागि राज्यको सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कार्यजिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी तथा संवेदनशील बनाई त्यस्ता पदाधिकारीहरूको कार्य सम्पादन प्रभावकारी भयो भएन, त्यसका उपभोक्ताको सन्तुष्टिको अवस्था के-कस्तो रह्यो भन्नेतर्फ राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने । राज्यका तर्फबाट कुनै कार्य हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ प्रचलित कानून र कार्यविधि अपनाई समय तोकिएकोमा सो समयमा र समय नतोकिएकोमा मनासिब माफिकको समयभित्र आफ्नो निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने दायित्वसमेत सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीहरूउपर रहने । मनासिब कारणबिना गरिएको ढिलाइले त्यस्ता पदाधिकारीको सक्षमता, कर्तव्य परायणता र जिम्मेवारी बोधमा प्रश्न उठाउँछ भन्ने सम्बन्धमा सचेतना हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ११) यदि कुनै साधिकार निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त नभई वा नवीकरण हुनुपर्नेमा सो नभई कुनै व्यक्ति वा निकायले कार्य गर्न सक्दछ / पाउँछ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने । तथापि आफूले गर्दै गरेको कार्य प्रगति अवरूद्ध गरी कुनै पनि काम नगरी बस्नुपर्छ भन्ने कानूनको मनसाय पनि नहुने । नवीकरणको कार्यविधिले पूर्णता पाउनुअघि पनि अनुमति प्राप्तकर्ताको जिम्मेवारी तथा दायित्वसमेतले निरन्तरता पाउने अवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने । अभिभावकीय भूमिकामा समेत रहेको राज्यले यसको लागि केही सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री मोहनीलाल गैरे विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्की अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : विद्युत् ऐन, २०४९ सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ आदेश न्या. अनिलकुमार सिन्हा: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः- भारतको हिमाञ्चल प्रदेश भोजपुरमा मुख्य रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको जलविद्युत् उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी मुख्य उद्देश्य भएको पर्वत इनर्जी प्रा.लि.ले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५४ बमोजिम मिति २०७०।०३।१० मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा शाखा कार्यालयको रूपमा दर्ता गरी रामेछाप जिल्ला, रामेछाप न.पा.१ साँघुटारमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ । अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रकाशित सूचनाअनुसार निवेदन पेस गरी विद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ को दफा २० को उपदफा (३)(ख) बमोजिम मिति २०७५।१२।१५ गतेको विद्युत् विकास विभागको निर्णयानुसार धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने रकम रू. साठी लाख विभिन्न मितिमा जम्मा