निर्णय नं. १११९७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११९७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६५ साल: २०८० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७९/१०/१२ १८८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७९।१०।१२ ०७७-WO-०६२७ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला ललितपुर, साबिक ठेचो गा.वि.स., वडा नं.७ परिवर्तित गोदावरी नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने सुशिल डंगोलसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत समानता सर्वव्यापी वा निरपेक्ष हुन नसक्ने र असमान वर्ग वा समानहरूका बिच मात्र लागु हुने गरी बेग्लै कानून निर्माण गर्न वा कुनै खास प्रशासकीय निर्णय गर्न सकिने भए तापनि त्यस्तो कानून वा निर्णय बोधगम्य हुनुपर्ने र कानून तथा त्यस्तो निर्णयको उद्देश्य र हासिल गर्न खोजेको लक्ष्यका बिचमा स्पष्ट सम्बन्ध रहेको देखिनुपर्ने । वर्गीकरण नै हुन नसक्ने अवस्थामा बनावटी प्रकारको वर्गीकरण गरी कुनै कानून जारी भएमा वा कुनै निर्णय भएमा भेदभाव गरेको मानिने । (प्रकरण नं.१०) सेवा, समूह र उपसमूह सिर्जित गर्ने कानूनले नै कर्मचारीहरूका बिच विभेद नगरेको अवस्थामा कुनै सेवाको कुनै एक समूह वा उपसमूहले गर्ने कार्य प्रकृति अन्य समूह उपसमूहभन्दा विशिष्ट रहने वा कुनै समूह उपसमूहले कुनै अमुक समूह उपसमूहभन्दा कार्य उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्ने वा नसक्ने भनी अधिमूल्यन वा अवमूल्यन हुने गरी सेवासम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरेको परिधिभन्दा बाहिर गई तर्क गर्नु सेवासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने । सेवासम्बन्धी कानूनको निर्माणको उद्देश्य नै सो कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित सेवाको सञ्चालनलगायतका कार्य गर्ने भएकोले सेवा सञ्चालन गर्ने नाममा सो कानूनले व्यवस्था गरेभन्दा अन्य आधार र कारण देखाई गरिने कुनै कार्य वा निर्णयहरूलाई वैध मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.११) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको अन्य समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई बाहेक गरी सिभिल जनरल उपसमूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई मात्र सातवटै प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत रहने सक्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय औचित्यपूर्ण वर्गीकरण (reasonable classification) भित्र पर्ने नदेखिई समान अवस्थामा रहेका कर्मचारीहरूका बिचमा गरिएको विभेदकारी एवम् स्वेच्छाचारी कार्य देखिने । नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गतका सबै समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूले प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत हुने अवसर प्राप्त गर्ने गरी साबिकबमोजिमको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज कायम गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रदिपकुमार पोखरेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी सरोकारवालाको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६४, अङ्क ९, नि.नं.७८७६ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड म सुशिल डंगोल निज