निर्णय नं. १११९९ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १११९९ - उत्प्रेषण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७९/०३/१५ १५९५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७९।३।१५ ०७८-WO-०३११ मुद्दा :- उत्प्रेषण निवेदक : डोटी जिल्ला, साबिक लाटामाडौं गाउँ विकास समिति वडा नं. २ हाल परिवर्तित शिखर नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने जंगबहादुर रावलको नाति नरबहादुर रावलको छोरा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी कार्यालयमा प्राविधिक सेवाअन्तर्गत सिभिल समूहको इन्जिनियर पदमा कार्यरत सुरेन्द्रबहादुर रावलसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत संविधान र कानूनको हदमा रही विशेष व्यवस्था गर्ने गरी समावेशी राज्य संरचनाको निमित्त गरिएको व्यवस्था समानताको प्रतिकूल भनी बुझ्न नमिल्ने । समावेशिताको निमित्त ल्याइएको विशेष व्यवस्थालाई कुनै वर्ग वा व्यक्तिको हक हित प्रतिकूल नभई सामाजिक वा भौगोलिक कारणले कुनै लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रको कारणले पछाडि परी सिर्जित खाडललाई परिपूर्ति गरी सन्तुलित समाज निर्माण गर्ने अल्पकालीन उपाय (temporary measures) को रूपमा हेर्नुपर्ने । समानताको लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त कानून बनाई लिइएको अल्पकालीन विशेष उपायलाई कुनै वर्गको निमित्त विभेदपूर्ण भनी मान्न नमिल्ने । समानता कानून (dejure) मात्र नभई व्यवहारमा (defacto) रूपान्तरित सारभूत अधिकार (substantive rights) हो । अल्पकालीन विशेष उपाय सोको प्राप्तिको माध्यम/ रणनीति हो । सूचकाङ्क प्राप्ति नभएसम्मको लागि मात्र हो । तसर्थ महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारी जो सामाजिक, भौगोलिक विकटताको कारणले पछाडि परेका छन् उनलाई बढुवाको निमित्त उम्मेदवारसम्म बनाउन गरिएको व्यवस्थालाई पटकपटक सुविधा दिइएको अर्थमा बुझ्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गणेश गिरी, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द र श्री नारायण दत्त पन्त विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्का अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७५, नि.नं.९९४२ ने.का.प.२०७६, नि.नं.१०२०७ ने.का.प.२०७८, नि.नं.१०७४२ ने.का.प.२०७८, नि.नं.१०७५६ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ निजामती सेवा ऐन, २०४९ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ: संक्षिप्त तथ्य हामी निवेदकहरू विगत तीन वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको मुख्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरको ऐन, नियमबमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्शद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसारको विज्ञापन नं. ३०-४३ सूचनाअनुसारको विज्ञापन नं. ३०-४३/७३-०७४ को पद इन्जिनियर, सातौं तह, प्राविधिक सेवा, समूह सिभिल इन्जिनियर पदमा खुला-४, महिला-१, मुस्लिम-१, मधेसी-१ र दलित-१ को मिति २०७४।१।१ गते भएको लिखित परीक्षामा १३८ जनामध्ये १६ जना मात्र मौखिक परीक्षामा सफल भएकोमा खुला र प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई हालसम्म उक्त पदमा कार्यरत छौं । कार्यरत भइरहेको समय उल्लिखित विपक्षीमध्येका काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड, पद