निर्णय नं. ११२०४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२०४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ६५ साल: २०८० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०८०/०३/०४ २३२० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०८०।३।४ ०६७-WO-१२४१ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदक : तेह्रथुम जिल्ला सावला गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.पा.वडा नं.२९ बस्ने वर्ष ४१ को अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३(१) अनुसार पोखराको फेवातालको चार किल्ला र सिमाना तोकी कानूनबमोजिम संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित भइसकेको हुँदा अब यसको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका लागि उक्त ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्थाविपरीत कोही कसैले कुनै काम गरेमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम त्यस्तो कार्य फौजदारी कसुर मानिने देखिएकाले नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चल्न सक्ने हुँदा पोखरा फेवातालको तोकिएको चार किल्ला र सिमानाभित्र उक्त ऐनविपरीतका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइनेमा सबै पक्ष र व्यक्तिहरू सजग र उत्तरदायी हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.७) फेवाताल प्राकृतिक, जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा संवेदनशील र रमणीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएको सार्वजनिक महत्त्व बोकेको संरक्षित सम्पदाहरूलाई सार्वजनिक हितबाहेक अन्य निजी तथा व्यावसायिक लाभका लागि निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्नु वा गर्न दिनु सार्वजनिक विश्वास तथा हितविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.२२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशमणी शर्मा भुषाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खगेन्द्र सुवेदी, श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ, श्री पंकजकुमार कर्ण र श्री निशि चौधरी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री पुर्णमान शाक्य र श्री उमेश खकुरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ वन ऐन, २०४९ मालपोत ऐन, २०३४ भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ नगर विकास समिति ऐन, २०१९ नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ नगर विकास ऐन, २०४५ आदेश न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्लास्थित पूर्वमा पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ६, १७ पश्चिम कास्कीकोट गा.वि.स. मन्दिर झोलुङ्गे कोत्रको पुल चापाकोट गा.वि.स., उत्तर सराङकोट गा.वि.स., दक्षिण पुम्दी भुम्दी गा.वि.स. लामडाँडा वडा नं. ५,६ को मध्य भागमा रहेको प्राकृतिक सुन्दरताले परिपूर्ण फेवाताल मुलुककै अमूल्य निधि भई सो तालकै महत्त्व र सौन्दर्यताको अवलोकन गर्न देश विदेशबाट पर्यटकहरू उक्त स्थानमा आई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रबर्द्धन भइरहेको छ । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई समेत टेवा दिने फेवाताल जस्तो राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण धरोहर र प्रत्येक नागरिकको उपभोगको हकको सम्पदाका छेउछाउमा हुने निर्माण र सञ्चालन हुने व्यवसायका लागि इजाजत प्रदान गर्दा वातावरणसम्बधी ऐनलगायत प्रकृतिसँग सम्बन्धित सबै उपायहरू अवलम्बन गरी तालको पूर्व रूप र स्वच्छतामा असर नपर्ने गरी मात्र कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति प्रद