निर्णय नं. ८५३७ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५३७ - परमादेश । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६७/०५/१७ ४३०५ निर्णय नं. ८५३७ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय २०६५–FN– ०१२२ आदेश मितिः २०६७।५।१७।५ मुद्दाः परमादेश । पुनरावेदक विपक्षीः गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, डिल्लीवजार काठमाडौंका तर्फबाट ऐ.का. प्रशासक सेमन्तराज चापागाई र गुठी संस्थान तहसील शाखा कार्यालय कालमोचनका तर्फबाट ऐ.का कार्यालय प्रमुख अच्युतानन्द पोखरेल विरुद्ध प्रत्यर्थी निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. २७ वस्ने विष्णुमाया महर्जन शुरु फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूः मा.न्या.श्री मोहन प्रकाश सिटौला मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालतमा फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ मा.न्या.श्री खिलराज रेग्मी § कानूनले अधिकारै नभएको निकायको नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने । § परमादेशको आदेश जारी हुनको लागि कानूनी हक र कानूनी दायित्व विद्यमानता हुनु पर्दछ । अर्थात् परमादेशको आदेश कानूनी कर्तव्य पालना गर्न लगाउने सशक्त उपचार हो । त्यसैले कानूनविपरीत कार्य गर्न लगाउन यो आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) § मोहियानी हकको पूर्जा दिने दायित्व गुठी संस्थानको नभई भूमिसुधार अधिकारीको भएको अवस्थामा कानूनले अधिकारै नभएको निकाय गुठी संस्थानको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § मोही हक दिने दिलाउने वा यससम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको विषय हेर्ने निकाय जिल्ला अदालत नभएको र त्यस्तो मोही हकको दर्ता गरी प्रमाणपूर्जा दिने कार्य गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय पनि गुठी संस्थान भएको भन्ने कानूनमा नदेखिएको अवस्था र स्थितिमा त्यस्तो निकायउपर परमादेश जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१५) पुनरावेदक विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेल प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०५३, अङ्क ४, नि.नं. ६१७१, पृष्ठ ३८७ § नेकाप २०६१, अङ्क ११, नि.नं. ७४५७, पृष्ठ १३९९ सम्बद्ध कानूनः § भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(२) § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) § गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ आदेश न्या.तपबहादुर मगरः सर्वोच्च अदालतको मिति २०६३।७।१ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, डिल्लीवजार समेतको तर्फबाट परेको निवेदनमा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भै पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः म निवेदकको ससुरा जोगमान महर्जनले साविकदेखि जोती भोगी घर बनाई वसोवास गरी आउनु भएको का.जि.असन अन्नपूर्ण गुठीको जग्गा २०२१ सालमा नापी हुँदा गोंगवु गा.वि.स.वडा नं. ४ (क) कि.नं. ६४३ को क्षे.फ. ०–१०–० कायम भएकोमा भूलले गर्दा जोताहा महलमा कान्छा महर्जनको नाम जनिए तापनि मेरो ससुराले जोतभोग गरी आउनु भएकोमा ससुराको मृत्यु पछि मेरो पति वावुकाजी महर्जनले जोतभोग गरी उक्त गुठीको नाईके कान्छा महर्जनलाई वाली बुझाई वसोवास गरी आएकोले सो मोही घरवासको जग्गाको मोही आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भनी मेरो पति वावुकाजी महर्जनले प्रत्यर्थी गुठी लगत तथा तहसील कार्यालयमा निवेदन दिई कारवाहीकै क्रममा पतिको २०५३।१२।१२ मा मृत्यु भै नि