निर्णय नं. ४२७३ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२७३ - परमादेश भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४८/०१/२४ २६३१ निर्णय नं. ४२७३ ने.का.प. २०४८ अङ्क २, ३, ४ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ८९० आदेश भएको मिति: २०४८।१।२४।३ मा निवेदक : का.न.पा.वा.नं. ११ बस्ने सुकुलढोका मठको महन्त क्षेत्रबहादुर पुरी विरुद्ध विपक्षी : गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथसमेत विषय : परमादेश (१) अदालतको फैसला अक्षरसः पालन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नेत्रध्वज कार्की विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज सुवेदी आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपालको संविधान, ०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. भक्तपुर सुकुलढोका मठ निवेदकको पुर्खाले राखे पाएको दानपत्र लिखत सनद सवाल अनुसार छूटगुठी हो । निवेदकको दानपत्र लिखत परम्पराको साथै विपक्षी संस्थानले नियुक्ती गरे मानेको महन्त भई छूटगुठीको महन्तले गर्न पर्ने काम गर्दै आएकोमा विपक्षी संस्थान समेतले ०४३ सालमा मेरो महन्त्याई पदमा खिचोला गर्न आएकोले खिचोला मेटाई यथावत महन्त कायम गरी पाउँ भन्ने मुद्दा परी सम्मानीत अदालतको संयुक्तइजलासबाट कानुन बमोजिम अविछिन्न रहँदै आएको महन्तलाई प्रतिवादीले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५७ को कार्यविधि नअपनाई महन्तबाट हटाउने निर्णय (साविक पेज नं. १२७) कारवाही गरेको देखिँदा वादी दावी बमोजिम खिचोला मेटाई यथावत महन्त कायम गर्ने ठहराएको वागमती अञ्चल अदालतको निर्णय मनासिब ठहर्छ भनी मिति ०४६।१०।१० गते अन्तिम फैसला भएको छ । ३. खिचोलाको फिरादमा संस्थानले बाली असूल तहसील गरेको कुरा समेत उल्लेख गरेको र सम्मानीत अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि विपक्षी संस्थानले मठको आम्दानी अगाडि देखि नै विपक्षी संस्थानले असूल तहसील जम्मा गरेको हुँदै विपक्षी संस्थानमा जम्मा भएको मठको आम्दानी बाली फिर्ता पाउँ र मोहीसंग असूल गर्न बाँकी भएको बाली अब निवेदक महन्तलाई नै बुझाउने गरी निर्देशन सहयोग गरी पाउँ भनी निवेदकले २०४७ बैशाख महीनामा विपक्षी संस्थानमा निवेदन गरी सम्मानीत अदालतको फैसला र निवेदकको निवेदन माग बमोजिम गरी पाउँ भनी दैनिक अनुनय विनय गर्दा विपक्षीहरुले सम्मानीत अदालतको फैसलाको कुनै महत्व नदिई उपेक्षा गर्दै आएकोबाट सम्बन्धित मन्त्रीलाई निवेदन दिई संस्थानमा आई त्यसैको आधारमा निवेदकलाई जानकारी गराएको भनी लेखेको गोप्य खामबन्दी पत्र विपक्षी खर्च तथा तहसील कार्यालयले मिति ०४७।७।८ गते बुझाएको हेर्दा अमानतबाट काम चलाउने गरी महन्तमा तपाईलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने मिति ०४७।५।२८ मा निर्णय भई सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी गइसकेको भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइयो । ४. निवेदकको महन्त्याई पदमा खिचोला गरेकोमा सम्मानीत अदालतबाट यथावत महन्त कायम हुने भनी अन्तिम फैसला भइसकेपछि त्यो फैसलाको विपरीत हुने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई विपक्षीहरुबाट ठाडै उल्लंघन भए गरेको छ । सम्मानीत अदालतबाट भएको फैसलालाई विपक्षीहरुबाट अन्यथा हुने हो भने फैसलाको औचित्य केही भएन । ५. विपक्षी गु.सं.एउटा कानुनद्वारा सृजना भएको व्यक्ति होभने यसभित्र रहेको व्यक्तिहरुबाट कानुनी फैसला द्वारा तोकिएको काममात्र गर्नपाउने र कानुनले निर्दिष्ट गरेकोभन्दा बाहिरगई कुनै पनि कामगर्ने छूटछैन । ६. विपक्षीहरुलाई सर्वोच्च अदालत