निर्णय नं. ११२०६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२०६ - उत्प्रेषण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०८०/०१/२८ २७५७ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०८०।०१।२८ ०७८-WF-०१३१ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक : बझाङ जिल्ला, माझी गा.वि.स. वडा नं.१ को परिवर्तित भई हाल खप्तड छान्ना गा.पा. वडा नं.३ बस्ने हिरा रावलको छोरा विष्णुबहादुर रावलको परलोक भई निजको मु.स.गर्ने निजको एकासगोलको छोरा प्रमेश्वरकुमार रावल विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत दिपायल, डोटीसमेत पुनरावेदनको अधिकार कानूनी अधिकार हो । कुनै विषयमा कानूनले नै पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने मात्र पुनरावेदन लाग्न सक्ने । पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छैन भने कुनै अन्य औचित्य वा कारण देखाएर पुनरावेदन गर्न नसकिने । पुनरावेदन लाग्ने नै अवस्थामा पनि जुन निकाय वा अधिकारीलाई कानूनले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ सोही निकाय वा अधिकारीले मात्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार राख्ने । यस अर्थमा पुनरावेदनको अधिकारको विषय क्षेत्राधिकारको विषयसँग पनि सम्बन्धित हुने । पुनरावेदनको अधिकार सम्बन्धित पक्षको अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ भने पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषय हुने । अधिकार नै नभएको निकाय वा अधिकारीले पुनरावेदन सुनेको वा सुरू नालिस सुन्ने अधिकार रहेको निकाय वा अधिकारीले पुनरावेदन सुनेको रहेछ भने त्यस्तो सुनुवाइले कानूनी मान्यता नपाउने । मालपोत कार्यालयले पुनरावेदनको म्याद दिएको भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरेको भन्ने मात्र कारणले जिल्ला अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको भनी मान्न नमिल्ने । यस्तो कारबाहीले मान्यता प्राप्त गर्नको लागि पुनरावेदन गर्न जिल्ला अदालतमा जानु भनी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय वा आदेश पनि कानूनसङ्गत हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेन्द्रबहादुर थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री नन्दप्रसाद अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०३१, नि.नं. ८६२ ने.का.प. २०३०, नि.नं. ७८१ ने.का.प. २०३०, नि.नं. ७७७ ने.का.प. २०६७, अङ्क ४, नि.नं. ८३५८ ने.का.प. २०६६, अङ्क ६, नि.नं. ८१७८ ने.का.प. २०७१, अङ्क ५, नि.नं.९१७१ ने.का.प. २०६७, अङ्क ४, नि.नं. ८३५८ ने.का.प. २०६६, अङ्क ६, नि.नं. ८१७८ ने.का.प. २०७१, अङ्क ५, नि.नं.९१७१ ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८३५८ सम्बद्ध कानून : जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मालपोत ऐन, २०३४ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ यस अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू : मा. न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की मा. न्या. श्री कुमार रेग्मी आदेश न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ : प्रस्तुत विवादमा निहित प्रश्नमा दुई संयुक्त इजलासको राय भिन्दाभिन्दै भएकोले एकरूपता कायम हुनुपर्ने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को देहाय (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भएबमोजिम आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य मेरो परबाजे ८ नं. मोही धनसिं रावलको नाममा १९