निर्णय नं. ११२२२ - निर्णय बदर गरी छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२२२ - निर्णय बदर गरी छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ । भाग: ६५ साल: २०८० महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०८०/०३/३१ ७७४७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल फैसला मिति : २०८०।०३।३१ ०६९-CI-०९६० मुद्दा:- निर्णय बदर गरी छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ । पुनरावेदक/वादी : गण्डकी अञ्चल, कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.७ बस्ने देवीप्रसाद अधिकारीकी श्रीमती वर्ष ५४ की चन्द्रादेवी अधिकारी विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : गण्डकी अञ्चल, कास्की जिल्ला, भरत पोखरी गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने बलभद्र पौडेलको छोरा पूर्णदिप पौडेल कुनै पनि जग्गामा कुनै पनि व्यक्तिको हक सिर्जना हुनको लागि प्राथमिक र महत्त्वपूर्ण मापदण्ड भनेको उक्त जग्गाको साबिकको स्रोत के कस्तो हो भन्ने नै हेरिनुपर्ने । यसका साथै मुद्दाको उठान कसरी भएको छ भन्ने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ४) पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री उद्धव के.सी. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री श्यामप्रसाद पाण्डे, श्री मुकुन्द शर्मा पौडेल, श्री हरिप्रसाद सुवेदी, श्री विश्वदिप सिग्देल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शशिनाथ मरासिनि र श्री घनश्याम सापकोटा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा. जि. न्या. श्री भोलानाथ चौलागाई कास्की जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :- मा. न्या. श्री हरिराम कोइराला मा. न्या. श्री नीता गौतम दीक्षित पुनरावेदन अदालत पोखरा फैसला न्या. प्रकाशकुमार ढुंगाना : साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम यस अदालतको मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने क्षेत्राधिकारभित्र रही निवेदन दर्ता भई न्याय प्रशासन ऐन,२०७३ को दफा १२ (१) (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः- तथ्य खण्ड साबिक ९० सालको दर्तामा द.नं.६४ मोही नं.११ कि.नं.३२ भएको जि.मु. बयानबहादुर श्रेष्ठ जिम्माको खेत मुरी २।१२।१० अन्तर्गतको खेत मुरी ।१२ र ।१३ को जग्गा मेरो ससुरा पूर्णदिप अधिकारीले नारायणी अधिकारीबाट क्रमशः २०१० र २०११ सालमा रू.१००।१०० का दरले घरसारको राजीनामा गरी लिएको जग्गा मेरो पति देवीप्रसादले आफ्ना पिता पूर्णादिप अधिकारीबाट २०२० सालमा अंशबापत प्राप्त गर्नुभएको हो । उक्त जग्गा २०३२ सालको सर्भे नापीमा क्रमशः कि.नं.५०८ क्षे.फ.२-४-२-३/४ र कि.नं.५१० क्षे.फ.५-१५-३-२ मा सर्भे नापी भएकोमा फिल्डबुकमा विपक्षीसमेतले कि.नं.५०८ मा झगडा जनाएको कारण दर्साई कि.नं.५१० को क्षे.फ.५-१५-३-२ मात्र मेरो नाउँमा दर्ता गरी कि.नं.५०८ विवाद भएको भनी हक कायम गराई ल्याउन सुनाइदिने भनी मालपोत कार्यालय, कास्कीबाट मिति २०६३।०३।१९ मा निर्णय भएकोमा मेरा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी गरिएको सो निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । वास्तवमा कि.नं.५१० क्षे.फ.५-१५-३-२ मा दर्ता भइसकेको अवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर ऐ. कि.नं.५०८ क्षे.फ. २-४-२-३/४ का जग्गाको साबिक दर्ताको स्रोत एउटै छ । राजीनामाको प्रक्रिया समान छ । अंशबन्डाको आधारमा हकाधिकार पनि फरक छैन । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (६) ६(क) (७) समेतको आधारमा तोकिएको अधिकारीबाट नै जग्गा दर्ता