निर्णय नं. ११२२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११२२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०८०/०२/३० १००७९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०८०।२।३० ०७९-WH-०२४१ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : जितबहादुर विष्ट र नानुका विष्टको छोरा जिल्ला ललितपुर गोदावरी न.पा. वडा नं. २ हाल कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा थुनामा रहेका वर्ष ४० को सुरेश विष्टको हकमा निजको पत्नी जिल्ला ललितपुर गोदावरी न.पा. वडा नं. २ बस्ने वर्ष ४० की सपना वन विरूद्ध विपक्षी : ललितपुर जिल्ला अदालत, लगनखेलसमेत मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदन दर्ता भई निस्सासमेत प्राप्त भएपश्चात तल्लो तहको फैसला अझै पनि अन्तिम नभई परीक्षणको रूपमा नै रहेको मान्नुपर्ने । तल्लो तहको अदालतबाट फैसला भएकोमा सो मा चित्त नबुझाई सोउपर माथिल्लो अदालतमा सुनुवाइ हुँदा तल्लो तहबाट भएको फैसलाको परिणाममा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहन्छ । मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने क्रममा तल्लो अदालतबाट भएको फैसलाको परिणाममा नै परिवर्तन हुन सक्ने देखिएकोले मुद्दा दोहोर्‍याई पाउने निवेदनलाई पुनरावेदनसरहकै रूपमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ४) मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदनसाथ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधा लिएका निवेदकलाई पक्राउ गर्नु भनेको अदालती प्रक्रियालाई नै चुनौती दिनु हो । सम्बन्धित निकायले फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यदि कुनै व्यक्तिले उल्लिखित दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधाको कागज देखाउँछ र उक्त कागज सम्बन्धमा बुझ्दा सोबमोजिमको सुविधा पाएको यकिन हो भन्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कैदमा पठाउनु कानूनविपरीत हुने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधा र मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गराएको र उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्ने गरी अनुमतिसमेत प्राप्त भइसकेको र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम दर्ता भएको मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदनमा निस्सा प्राप्त भई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी नै रहेको र दफा १३७(२) बमोजिमको कानूनले निर्धारण गरेको सुविधा प्राप्त गरिसकेको अवस्थापछि सम्बन्धित व्यक्ति थुनाबाहिरै रहे पनि कानूनी प्रक्रियामा रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुर्यबहादुर पाण्डे र श्री विमला खनाल विपक्षीबाट तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमराज काफ्ले अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६९, अङ्क १०, नि.नं. ८८९४ ने.का.प. २०७४, अङ्क ७, नि.नं. ९८३४ सम्बद्ध कानून : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ फैसला न्या. हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः तथ्य खण्ड म निवेदक सुरेश विष्टलाई प्रतिवादी बनाई वादी नेपाल सरकारले ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा नं. ०७७-C१-००१७ को चोरी मुद्दा, ०७७-C१-००१६ को ठगी उद्योग मुद्दा र ०७७-१-००१८ को लिखतसम्बन्धी कसुरसमेतका तीन थान मुद्दाहरूमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०१।०६ मा फैसला हुँदा तीनै थान मुद्दामा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर गरी चोरी मुद्दामा ३ महिना कैद र ३