निर्णय नं. ११२२६ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२२६ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७९/०९/२८ १२५९ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति: २०७९।०९।२८ ०७८-WF-०००४ मुद्दा: उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : नुवाकोट जिल्ला, विदुर नगरपालिका, वडा नं.१ बस्ने भगवती राज भण्डारीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत राजमार्ग क्षेत्र घोषित जग्गाको हकमा साधारणत: क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने भनी मान्नुपर्ने । न्यायको दृष्टिबाट पनि सो ऐनअन्तर्गत राजमार्ग क्षेत्र घोषित भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुरानो राजमार्गहरूमा पर्ने जग्गामा अब यतिका दशकपछि आएर क्षतिपूर्तिको दाबी लाग्छ भन्दा स्थापित व्यवहार नै खल्बलिने, समाज अस्तव्यस्त हुने र राज्य संरचनाले धान्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ४) राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ लाई खारेज गरी २०३१ सालमा नयाँ ऐन जारी भई सो ऐनअन्तर्गत जारी सूचनाले सडकको सीमा परिवर्तन गरी १५/१५ मिटर तोके पनि साबिक ऐनअन्तर्गत सीमा तोकी सरकारले प्राप्त गरिसकेको जग्गाभित्र नै सीमा तोकिएबाट पहिले मुआब्जा नपाउने भएको र सोसम्बन्धी विवाद टुङ्गिसकेको सडकमा नयाँ ऐन जारी भएको कारण क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्न पाउने । (प्रकरण नं. ५) २०२१ सालमा नै सडक निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भइसकेपश्चात् पुन: २०३४ सालमा सडकको वर्ग र सीमामा केही परिवर्तन भई सूचना प्रकाशन भइसकेकोमा पुन: २०७३ सालमा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्णय भइसकेको भए पनि संवैधानिक हिसाबले मानवीय दृष्टिबाट समेत निवेदकहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने । नेपाल सरकारले सडक विस्तारका लागि सूचना जारी गर्नुपूर्व बनाइएका घरको हकमा मानवीय दृष्टिले क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने । सोबाहेक कानूनको अवधारणाविपरीत संरचना बनाई बस्दै आएका निवेदकहरूका हकमा कानूनबमोजिम नै हुने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री रामचन्द्र पौडेल र श्री प्रपुसा के.सी. विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डे तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७८, अङ्क ११, नि.नं.१०७७७ सम्बद्ध कानून : राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ यस अदालतमा फैसला गर्नेः मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदन संयुक्त इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रहेछ । रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छ:- निवेदनको संक्षिप्त तथ्य हामी निवेदकहरूका नाममा गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडकअन्तर्गत धादिङ जिल्ला, विदुर नगरपालिका, वडा न