निर्णय नं. ११२२८ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२२८ - परमादेश भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७९/१०/१९ २५५७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का।मु। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति: २०७९।१०।१९ ०७०-Wॐ-०२४३ मुद्दा : परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। ३४ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर नगरपालिका वडा नं। ४ धोबिघाट बस्ने वर्ष ७५ को गजेन्द्रमणी प्रधान विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ मा अधिग्रहणको उद्देश्यमा प्रयोग नभएमा त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा साबिकको जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, सो उद्देश्यमा एक पटक पनि प्रयोग नहुँदाको अवस्थालाई इङ्गित गरेको देखिने । तर जुन उद्देश्यका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा अनन्तकालसम्म सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइरहनुपर्छ भन्न मिल्ने नदेखिने । जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा अनन्तकालसम्म त्यस्तो जग्गामा साबिक जग्गाधनीको अधिकार कायम रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं। ४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षीका तर्फबाट: अवलम्बित नजिर : ने।का।प। २०६६, नि।नं। ८१७०; ने।का।प। २०६८, नि।नं। ८७३७ सम्बद्ध कानून : नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४९ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ फैसला न्या। तिलप्रसाद श्रेष्ठ : साबिक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं धारा १०७(१) बमोजिम दायर भई हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र यस अदालतको आदेश यस प्रकार छः- रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य म निवेदकले घरबास गरिआएको काठमाडौं जिल्ला साबिक भिमसेनगोला गा।वि।सं। वडा नं। ५(क) को कि।नं।११७ को क्षे।फ। ०-६-१-० जग्गामध्ये ०-२-०-०, ऐ।को कि।नं। १९६ को क्षे।फ। ०-६-१-० जग्गामध्ये ०-२-०, कि।नं। ११५ को क्षे।फ। ०-७-३-० मध्ये ०-४-२-० समेत गरी जम्मा ०-९-० जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरी मिति २०४२।१२।७ मा ट्रलीबस सेवाको नाममा दाखेल खारेज भएको थियो । उक्त जग्गा हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। ३४ को कि।नं। १४६ को क्षे।फ। ६-०-०-० भित्र पर्दछ । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ट्रलीबस सेवा बन्द भएका कारण व्यावसायिक हिसाबले लिलाम बढाबढ गरी नागरिक लगानी कोषलाई बिक्री गरेको र उक्त ठाउँमा कोषले भवन निर्माण गर्न लागेकाले नक्सा पास कार्य रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदनसमेत दिएको छु । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाका लागि सर्वसाधारणको जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गर्न सक्ने भए तापनि सोही ऐनको दफा ३४ बमोजिम अधिग्रहण गरिएको जग्गा जुन काम र प्रयोजनका लागि प्राप्त गरिएको हो सो कामको लागि आवश्यक नभए वा प्रयोग नगरेमा बढी हुन आएको जग्गा साबिक जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनबमोजिम निवेदकको जग्गा तत्कालीन अवस्थामा बुझी लिएको रकम फिर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०६९।०८।२४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा हालसम्म ९/१० महिना व्यतीत भइसक्दा पनि कुनै कारबाही नगरी राखिएको छ । यस्तै विवाद समावेश भएको २०६५ सालको र