निर्णय नं. ११२३२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२३२ - उत्प्रेषण भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७९/०४/२६ ७३८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७९।०४।२६ ०६९-WO-०२४३ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.७ मा बस्ने स्व.शंकरलाल केडियाको पत्नी इन्दुमति देवी केडियासमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंसमेत कुनै जग्गा समयको कुनै कालखण्डमा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको भए पनि सो सम्पत्ति एक पटक सार्वजनिक प्रयोग वा उपभोगमा आइसकेको र सार्वजनिक स्वरूप धारण गरिसकेको भए सो सम्पत्ति सार्वजनिक नै कायम हुने । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो भने सो कुराको जवाफदेहितासमेत मालपोत कार्यालय र सम्बद्ध अधिकृत तथा कर्मचारीहरूले वहन गर्नुपर्ने । कुनै जग्गाको दर्ता गर्ने विषयमा निर्णय गर्दा भने कानूनद्वारा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुशरण गर्नु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं. ५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री महादेवप्रसाद यादव तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री शेरबहादुर बस्नेत प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुलदीप राज शाही अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मालपोत ऐन, २०३४ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ आदेश न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ: तथ्यगत बेहोरा हाम्रा पिता/ससुरा स्व.बृजलाल केडियाको हकभोग दर्ता तिरोको जिल्ला पर्सा, छपकैया गा.वि.सं. वडा नं. ९ कि.नं. १२,१३,१४ र १५ को जग्गाहरूमध्येका केही जग्गाहरू पटकपटक गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पारित हुँदै गई बाँकी भएको जग्गाहरू वीरगन्ज सहरी नापीमा साबिक छपकैया (वि.) को जग्गा नापी हुँदा वीरगन्ज उप.म.न.पा. वडा नं. २ कि.नं. १ क्षे.फ. १-९-५ (पछि कि.नं.११७ कायम हुन गएको) र कि.नं. ९७ क्षे.फ. ०-७-१८ बाट नापी भएको जग्गा पछि जग्गा पजनीको २(क) नं. ले जहिलेसुकै नामसारी गराउन पाउने भएबाट भाउजू र भाइले म ताराचन्द केडियाको नाममा हालसाबिक नामसारी भई दर्ता हुने जग्गा एकलौटी हालसाबिक नामसारी गरिदिन मन्जुरी गरेबाट कारबाही चलाउँदा मालपोत कार्यालयले मोठ स्रेस्ता भिडाई टिप्पणी र आदेश उठी निवेदन दाबीका जग्गाहरू निवेदक ताराचन्द केडियाको नाउँमा हालसाबिक हुने भनी पुर्जासमेत दिएको थियो । कि.नं.१ कित्ताकाट भई कि.नं. ११७ कायम भएकोमा उक्त जग्गा कानूनविपरीत हालसाबिक नामसारी भएको भन्दै मालपोत विभाग र मालपोत कार्यालयबाट हालसाबिक निर्णय बदर भई यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको कुरा मिति २०६९/०२/३२ मा चर्चामा आएको भए पनि सो सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी दिइएन । निवेदक ताराचन्दको निजी हकभोगको जग्गालाई गैरकानूनी रूपमा अधिकारक्षेत्र नाघी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति ०६९/०२/०४ को निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गरी सोको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा पठाउने भनी मिति ०६९/०२/३१ मा पत्राचार गरेबाट निवेदकहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति ०६९/०२/०४ को निर्णय र मालपोत कार्यालय पर्साको मिति ०६