निर्णय नं. ११२४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७९/०९/१८ ८५३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी फैसला मिति : २०७९।०९।१८ ०७९-WH-०१०४ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : परिवर्तित नाम नयाँ बस्ती "क" को हकमा कानून व्यवसायी अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल विरूद्ध विपक्षी : सिन्धुली जिल्ला अदालतसमेत बालबालिकाको हकमा जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दामा मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधि समान एक सय बिस दिन तोकिएको तथा सामान्य, गम्भीर र जघन्य प्रकृतिको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दालाई नछुट्ट्याई सामान्यदेखि जघन्य प्रकृतिको कसुरसँग सम्बन्धित सबै मुद्दामा विधायिकाले मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधि नै निश्चित गरिदिएको अवस्थामा अदालतले कानून निर्माताले सबै परिस्थितिलाई हृदयङ्गम गरी निर्धारण गरेको हो भनी मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २१) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७(१) मा "सामान्यतया" शब्दको प्रयोग भएका कारण कानूनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेको अवस्थामा सो समयावधिभित्र मुद्दा फैसला हुन नसक्नुको मनासिब कारण मिसिलबाट देखिनु अपरिहार्य हुने । वस्तुतः मिसिलबाट देखिएका ढिलाइका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने र अनुचित बिलम्ब भएको अवस्थामा सोको जवाफदेहिताको सुनिश्वितता गरिँदा मुद्दाको कारबाहीमा हुन जाने ढिलासुस्ती सम्बोधन भई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसक्ने । (प्रकरण नं. २२) बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश भएको नाबालिगलाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने आदेश गर्दा बाल इजलासले यसबाट पीडितलाई पर्नजाने असर वा प्रभावलाई समेत विचार गर्नुपर्ने । फौजदारी मुद्दाका पीडितहरूको चाहना अभियुक्तलाई थुनामा नै राखी कारबाही होस् र कठोरतम सजाय होस् भन्ने हुने भए तापनि अभियुक्तले कानूनले प्रदान गरेका सुविधा उपभोग गर्न पाउने र बालबालिकाको हकमा कानूनले प्रदान गरेका अन्य हक अधिकारसमेत सान्दर्भिक हुने भएकाले बाल इजलासले आदेश गर्दा यी दुवै दृष्टिकोणलाई सन्तुलित रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पुष्पराज पौडेल, श्री बालकृष्ण घिमिरे र श्री यशस्वी थापा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज बास्तोला अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०२७, नि.नं. ५४७ ने.का.प.२०६७, अङ्क ४, नि.नं. ८३४५ ने.का.प.२०७४, अङ्क १०, नि.नं.१०१०८ ने.का.प. २०६७, अङ्क १०, नि.नं. ८४७३ ने.का.प. २०७५, अङ्क १०, नि.नं. १०१११ ने.का.प. २०६४,अङ्क २ नि नं. ७८१७ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ विशेष अदालत ऐन, २०५९ संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ मध्यस्थता ऐन, २०५५ फैसला न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः तथ्य खण्ड परिवर्तित नाबालिग नयाँ बस्ती "क" लाई विपक्षी अदालतबाट लागु औषध (गाँजा) मुद्दामा मिति २०७८।०२।०३ गते मुद्दाको थुनछेक हुँदा साबालक मानी थुनामा पठाउने आदेश भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थिए । यसै क्रममा सोही अदालतबाट मिति २०७८।०५।०४ गते नाबालिग काय