निर्णय नं. ११२४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११२४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७७/१२/०८ ७३७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७७।१२।८ ०७७-व्ह्-०२७१ मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : समरबहादुर श्रेष्ठको नाति जयप्रकाश श्रेष्ठको छोरा काठमाडौं जिल्ला का ।म ।न ।पा । वडा नं । ३ स्थायी घर भई हाल कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष ३३ का अजय श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी : काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंसमेत अदालतबाट भएको फैसलाअनुसारको बिगो भरिभराउ गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कानूनी दायित्व हुने । चेक अनादर मुद्दामा ठहर भएको बिगो भरिभराउ गर्नुपर्ने दायित्वबाट सो उन्मुक्ति पाउने अवस्था नहुने । बिगो भरिभराउ गर्नुपर्ने दायित्व रहेका व्यक्तिले बिगो भुक्तान नगरेको अवस्थामा थुनामा रहेर दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था रहने । (प्रकरण नं । ३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भोजबहादुर खत्री प्रत्यर्थीका तर्फबाट :विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद तिवारी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या । ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत विवादको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः तथ्यगत बेहोरा म निवेदक प्रतिवादी एवं विपक्षीमध्येका रामचन्द्र श्रेष्ठ वादी भएको चेक अनादर मुद्दामा चेक अनादर बिगो रकम रू ।१२,००,०००।– (बाह्र लाख रूपैयाँ) वादीलाई भराई रू ।५००।- जरिवाना हुने ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१०२२८ मा भएको फैसला सदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७२०६०४ मा फैसला भएको र फैसला कार्यान्वयनका क्रममा विपक्षी रामचन्द्र श्रेष्ठको तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा दरखास्त परेको, विपक्षीले बिगो असुल हुन नसकेको, बिगो भरिभराउ नभएको भन्ने आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३३३१ को आदेशानुसार थुनामा राख्नका लागि सिधा रकम जम्मा गर्ने आदेश भई विपक्षी रामचन्द्र श्रेष्ठले सिधा खर्च जम्मा गरी म निवेदकलाई अदालतबाट मिति २०७७०८२८ मा पक्राउ गरी थुना राखिएको हुँदा सो थुनामा राख्ने कार्य प्रचलित कानूनविपरीत भएकाले कानूनबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गर्नू । पेसीको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतलाई दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू । साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित मिति २०७१।०२।२८ मा फैसला भएको फौ ।मि ।नं । प्क्-०७२७ को चेक अनादर मुद्दाको सुरू मिसिल र फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मिसिल भए सोसमेत झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।११।२५ को आदेश । वादी रामचन्द्र श्रेष्ठ प्रतिवादी अजय श्रेष्ठ भएको चेक अनादर मुद्दामा फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गरी बिगो भराइपाउँ भनी वादी रामचन्द्र श्