निर्णय नं. १५५७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५५७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: २४ साल: २०३९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०३९/०५/२५ २५२५ निर्णय नं. १५५७ ने.का.प. २०३९ अङ्क ५ फुलबेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०३८ सालको रिट नम्बर ४९ आदेश भएको मिति : २०३९।५।२५।६ मा निवेदक : का.जि.स्यूचाटार गा.पं.वडा नं.४ बस्ने क्षेत्रकुमारी खड्का क्षेत्रीसमेत विरुद्ध प्रत्यर्थी : ऐ.ऐ.बस्ने चित्रकुमारी खड्का क्षेत्री विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) भूमिसुधार अधिकारीलाई जिल्ला अदालतको निर्णयलाई अमान्य गर्ने अधिकार कुनै पनि कानूनले दिएको छैन । कुनै अधिकारीले कुनै समयमा केही कुराको निर्णय गर्छ र सो अन्तिम रुपमा कायम रहन्छ भने त्यस्तोमा सोही निर्णयलाई त्यही अधिकारीले बदर वा उल्टी गर्ने तथा अघिल्लो निर्णयबाट हक प्राप्त व्यक्तिको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्ने कार्यलाई कानूनसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी आदेश प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री १. सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३८।१।७ को निर्णय उपर निवेदिकाको श्री ५ महाराजाधिराजका जनाफमा परेको बिन्तीपत्रमा फुलबेञ्चबाट हेरी दिनु भन्ने मौसूफको विशेष जाहेरी विभाग मार्फत भई आएका हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ : २. मैले हरिमाया मालीबाट स्यूचाटार गा.पं.वार्ड नं.४ कि.नं.५२ को जग्गा रोपनी २–३–० राजीनामा पास गराई लिनु भन्दा अगावै दाता हरिमायाले विपक्षी क्षेत्रकुमारी उपर बाली भराई जग्गाबाट निष्कासन गराई माग्न दिनु भएको फिरादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मोहियानी निष्कासन हुने ठहर्याई भू.प्र.का.काठमाडौंबाट हरिमायाँको नाउँमा जोत कायम गर्ने निर्णय पर्चा भएको छ । मैले खिचोला मुद्दा दिएकोमा विपक्षी कार्यालयबाट मलाई हराई गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भई पुनः जोत खिचोला मुद्दा गर्दा वादी दावी खारेज हुने ठहर्याई भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय भएको रहेछ । ३. मेरो दाताको नाउँको मोहियानी समेत मैले खरीद गरेपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४ (४)(क) अन्तर्गत मोही र जग्गाधनी दुवै भएको छु । जिल्ला अदालतको फैसला निष्कृय वा सकृय भन्ने निर्णय गर्न विपक्षी कार्यालयलाई कुनै पनि ऐनले अधिकार दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मोही निष्कासन फैसला पश्चात विपक्षीले दफा २५(२) अनुसार मोहीको हैसियतले कहिले पनि जग्गा कमाएको छैन र साथै दफा ३४(१)(२) अन्तर्गत कबुलियत र भरपाई भएको छ भन्न विपक्षीले सकेको समेत छैन । एक पटक निर्णय गरी सकेको विषयमा उक्त निर्णयको मूलभुत कुरामा नै आघात पुर्याउने गरी निर्णय भएको हुँदा विपक्षी कार्यालयको निर्णयमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १२(क)(ख) समेतको त्रुटि छ । यस अदालतबाट विपक्षी कार्यालयको निर्णय बदर भई सकेपछि पुनः उही आधारबाट मेरो उजुरी खारेज गर्ने गरेको निर्णय यस अदालतको फैसलाको विपरीत हुन गएको छ । उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर । ४. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०३७।९।४।५ को आदेश । ५. अधिकारक्षेत्रको अभावमा गरेको निर्णय शून्य हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भई सकेप