निर्णय नं. ११२४९ - जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२४९ - जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०८०/०१/११ १४४६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०८०।१।११ मुद्दा :- जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी ०७४-क्र्-१४०७ पुनरावेदक प्रतिवादी : सोलुखुम्बु जिल्ला गोराखानी गा ।वि ।स । वडा नं ।९ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको पूर्णबहादुर वि ।क । विरूद्ध प्रत्यर्थी वादी : बौद्ध २०७२।०७३ (९)(१) को जाहेरीले नेपाल सरकार ०७५-क्र्-०४८२ पुनरावेदक वादी : बौद्ध २०७२।०७३ (९)(१) को जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी : जोखे वि ।क ।को छोरा सोलुखुम्बु जिल्ला गोराखानी गा ।वि ।स । वडा नं ।९ (हाल सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं ।९) डाँडाखर्क घर भई काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ।१६ (हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ।९) आरूवारी बस्ने पूर्णबहादुर वि ।क । जबरजस्ती करणीको कसुर कायम भएको अवस्थामा पीडितलाई फैसला हुँदाकै बखत पर्न गएको शारीरिक, मानसिक क्षतिसमेतलाई विचार गरी क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने र सो कुरा फैसलामै उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा द्विविधा नरहने । ऐनमा नै प्रस्ट रूपमा लेखिएको व्यवस्थालाई अनिवार्य वा ऐच्छिक हो भनी मान्न नमिल्ने । यो स्थितिमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा पीडितलाई भराइदिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई बाध्यात्मक व्यवस्था नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं । ५) न्यायको मुख्य लक्ष्य नै पीडितलाई न्याय दिनु हो । कसुरदारलाई कैदको सजाय गर्दैमा न्यायको लक्ष्य पूरा नहुने । उचित क्षतिपूर्तिसहितको न्यायले मात्र न्यायको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हुने । कसुर गर्नेलाई आफूले गरेको गल्तीको महसुस गराउनु र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित समाजमा पुनर्स्थापित गर्नु नै न्यायको वास्तविक लक्ष्य हो । यही तथ्यलाई मनन गरेर कानूनमा पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरिएको हो । पछिल्ला दिनमा त प्रतिवादीको क्षतिपूर्ति तिर्ने हैसियत रहेनछ भने पनि त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्दछ भन्ने मान्यतासमेत विकसित भएको पाइन्छ । यसरी कानूनमा नै क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको स्थिति र कानूनको पालना गर्ने, गराउने तथा जनतालाई न्यायको अनुभूति दिलाउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा अदालत रहेको स्थितिमा पीडितको न्यायलाई यो वा त्यो बहानामा नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं । ६) पीडित र प्रतिवादी एकै परिवारको हुँदैमा पीडितलाई कसुरबाट पर्न गएको क्षति स्वरूप भराइने क्षतिपूर्तिको औचित्यपूर्ण नहुने भन्ने तर्क कुनै पनि विधिशास्त्रीय एवं कानूनी मान्यताबाट सही नठहरिने । (प्रकरण नं । ७) पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वैतनिक अधिवक्ताहरू श्री अमिता गौतम र श्री सुधा धिताल पुनरावेदक वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुवर्णमान बनेपाली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ सुरू तहको फैसला गर्ने : मा । जि । न्या । श्री रामप्रसाद ओली काठमाडौं जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहको फैसला : मा । न्या । श्री प्रेमराज ढकाल मा । न्या । श्री रामप्रसाद अधिकारी उच्च अदालत पाटन फैसला न्या । तिलप्रसाद श्रेष्ठ : उच्च अदालत पाटनबाट मि