निर्णय नं. ११२५० - सरकारी छाप दस्तखत किर्ते
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२५० - सरकारी छाप दस्तखत किर्ते भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७९/०८/२९ १४३३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७९।८।२९ मुद्दाः- सरकारी छाप दस्तखत किर्ते ०७२-CR-०१५२ पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला अर्घाखाँची वाङला गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने नेत्रप्रसाद अधिकारीको छोरा राजु अधिकारी विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : राम प्रकाश बरईको जाहेरीले नेपाल सरकार ०७२-CR-०४५० पुनरावेदक / वादी : राम प्रकाश बरईको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला कपिलवस्तु गा.वि.स. गोटीहवा वडा नं. २ बस्ने रमेश जयसवालको छोरा संजय जयसवालसमेत ०७२-CR-०६३६ पुनरावेदक / प्रतिवादी : कन्हैया कलवारको छोरा जिल्ला कपिलवस्तु रंगपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने अर्जुनप्रसाद कलवार विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला कपिलवस्तु महाराजगन्ज गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने राम प्रकाश बरईको जाहेरीले नेपाल सरकार ०७२-CR-०६३७ पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला कपिलवस्तु गा.वि.स. विरपुर वडा नं. २ हाल शिवराज न.पा. वडा नं. ७ मौजा गौराभारी बस्ने घिसियावन कुर्मीको छोरा वर्ष ४२ को तौलेश्वरप्रसाद चौधरी (कुर्मी) समेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : राम प्रकाश बरईको जाहेरीले नेपाल सरकार सङ्गठित अपराधमा विभिन्न व्यक्तिहरू मिली योजनाबद्ध तरिकाले विभिन्न भूमिकाको साथ एकआपसमा सम्पर्क गरी विभिन्न तह हुँदै एक सिङ्गो अपराधलाई अन्जाम दिई आएको प्रतिफलको लाभ लिने अवस्था हुन्छ । भिन्न भिन्न भूमिकाको साथ एक जालो बनाई काम गर्ने हुँदा यस प्रकृतिका चोरी गरी बिक्री गर्ने सङ्गठित अपराधमा यो व्यक्तिले यो नै गरेको भनी यकिन गर्न गाह्रो हुने । प्रतिवादीहरू एक समूहमा काम गर्ने हुँदा यो किर्ते यसले गरेको, यो चोरी यसले गरेको भनी यकिन गर्न नसकिए पनि सबैको संलग्नतामा अपराध गरी आएको प्रतिफल बाँडफाँट गर्ने हुँदा यस प्रकारको अपराधमा सबै प्रतिवादीहरू समान कसुरको भागीदार हुने देखिन्छ । केवल विवादित मोटरसाइकल र नक्कली कागजात प्रतिवादीहरूको साथबाट बरामद नभएको र किटानी प्रमाण नभएको कारणले मात्र प्रतिवादीहरू निर्दोष हुन् भनी निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको ७ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा "सम्पत्तिका सम्बन्धमा किर्ते गरी लिई खाइसकेको भए बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुन्छ" भनी व्यवस्था रहेको देखिने । कानूनमा जनही वा दामासाही भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको नदेखिने । बिगोभन्दा बढी जरिवाना हुनु कानूनी मनसाय हुन नसक्ने । यसरी कानूनमा बिगोको जनहीले जरिवाना हुन्छ भनी स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा उक्त कानूनी प्रावधानलाई कठोर हिसाबले व्याख्या नगरी लचिलो तवरले व्याख्या गर्नु न्यायसङ्गत हुने र बिगोभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्नुसमेत न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. ९) पुनरावेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री धुव्रमणी ज्ञवाली वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सन्तोष राज कटुवाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७८, नि.नं. १०७२०, अङ्क ८ ने.का.प.२०७७, नि.नं. १०४१७, अङ्क १ ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८६३७, अङ्क ६ सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्नेः मा.न्यायाधीश श्री अच्युतप्रसाद भण्डारी कपिलवस्तु जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः मा.न्या. श्री वीरबहादुर डाँगी मा.न्या.