निर्णय नं. ११२७७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२७७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०८०/०७/१६ ४७०८ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास स.का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल आदेश मिति : २०८०/०७/१६ ०८०-WF-००२६ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : टोपबहादुरको छोरी, निमा शेर्पाको पत्नी बाँके जिल्ला, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, वडा नं.२ बस्ने वर्ष ३१ की भारती शेर्पा विरूद्ध प्रत्यर्थी : राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवास, काठमाडौंसमेत सजाय "कम गर्ने" भन्नु र "सजाय कट्टा गर्ने" भन्नु उस्तै वा समान-अर्थी र समान परिणाम पैदा हुने कुराहरू हुन् । कानूनका फरक प्रावधानमा सजाय "कम गर्ने" र सजाय "कट्टा गर्ने" भनी फरक अभिव्यक्ति प्रयुक्त भएको कुरालाई फैसलाअनुसार ठहर भएको सजाय अवधि घटाउने वा छोट्याउने प्रयोजनका लागि फरक अर्थमा ग्रहण गर्नु तर्कसङ्गत नहुने । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मातहत अदालतबाट ठहर भएको कैद सजाय कट्टा गर्ने वा कम गर्ने गरी भएका काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्ने हो भने अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीहरूको अनावश्यक र अवाञ्छित प्रभाव वा हस्तक्षेपको अवस्था पैदा हुन जाने । त्यस प्रकारको अवस्थाबाट स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने कुरा र फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता कायम गर्ने कुरामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र प्रतिकूलता थपिने स्थिति आइपर्ने । खास व्यक्तिको हकमा पुनरावेदन फिर्ता भएको कुरालाई नितान्त प्राविधिक रूपमा अगाडि सारेर न्यायिक निरूपणको लागि विचाराधीन रहेको विषयको अन्तर्यमा कार्यपालिकी निकायले प्रवेश गर्ने कुराको औचित्य प्रमाणित गर्न खोज्नु मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) केही विशेष अवस्थामा माफी मिनाहा, कैद कट्टीसम्बन्धी प्रावधान संविधान र कानूनमा व्यवस्थित भएका हुन् । यसलाई "Recourse to erroneous judgments" भन्ने अर्थमा पनि लिने गरिन्छ । तर यो अधिकारको प्रयोग गर्दा भने पर्याप्त सावधानी, विवेक र आत्मसंयमको आवश्यकता रहने । (प्रकरण नं. १६) "न्याय पाउने हक" फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित रहँदैन; सो फैसलाअनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि "न्याय पाउने हक" मा अन्तर्निहित रहने । अपराध पीडितको हक फैसलाको परिणामसम्म नै विस्तारित रहने भएकाले पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मन्जुरी लिनु वाञ्छित हुने । यसरी लिइने सहमति निरपेक्ष स्वरूपको नभएर पीडितलाई सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासँग अन्तर-सम्बन्धित रहने । नेपालको संविधानको धारा २७६ वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अनदेखा गर्न वा कम महत्त्वको ठान्न नमिल्ने । संविधानले नयाँ मान्यता, नवीनतम आदर्श र परिमार्जित कानूनी पद्धति अगाडि सार्ने, तर प्रयोगकर्ताहरूले भने पुरानै शैली र कार्य-प्रणालीलाई अनुशरण गर्दै जाने हो भने संवैधानिक वचनबद्धता र व्यवहारका बिचको खाडल बढ्दै जाने । (प्रकरण नं. २२) न्यायिक निर्णयको परिणामस्वरूप निर्धारण गरिएको कैद सजाय सामान्यतया: निज कसुरदारले कैदमा रहेर नै सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने । यसरी न्यायिक निर्णयको परिणामस्वरूप ठेकिएको कैद सजाय कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारी तजबिजमा माफी, मिनाहा वा कैद कट्टी नहुने । कैद सजाय माफी, मिनाहा, कैद कट्टी जस