निर्णय नं. ११२८३ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२८३ - निषेधाज्ञा भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७८/०९/०९ ६६३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना फैसला मिति : २०७८।०९।०९ ०७५-CI-०७२१ विषयः निषेधाज्ञा पुनरावेदक / निवेदक : वाणिज्य विभागमा पा.फ.र.नं. ८२८९४/०६५/०६६ मा दर्ता भएको भरत गुड्स सप्लायर्सका प्रोपाइटर कृष्णबहादुर अधिकारीको छोरा चितवन जिल्ला, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.७ स्थाई ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ धन्वन्तरी मार्गस्थित विपक्षीको घरमा पसल सञ्चालन गरी बस्ने भरतबहादुर अधिकारी विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.५ धन्वन्तरी मार्ग बस्ने गणेशप्रसाद खरालसमेत निवेदकले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको लागि विपक्षीको घर बहालमा लिँदा लिखित सम्झौता नगरेको अवस्थामा निवेदकले त्यस स्थानमा कहिलेसम्म आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने । लिखित सम्झौता नभएको अवस्थामा निवेदकले अनन्तकालसम्म आफूले त्यस स्थानमा रहेर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नहुने । यस्तो परिस्थितीमा निवेदकलाई मनासिब समय उपलब्ध गराएर घर खाली गराउने कार्य मनासिब र न्यायोचित देखिने । (प्रकरण नं. ३) पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट: प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा. न्या. श्री अच्युतप्रसाद भण्डारी उच्च अदालत पाटन फैसला न्या. प्रकाशकुमार ढुङ्गाना : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ (१) (क) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रसहितको मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड म निवेदकले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.५ कि.नं.७३ सिट नं.१०२६-२५ को क्षे.फ.१२३.२१ व.मी. जग्गामा बनेको धन्वन्तरी मार्ग स्थित तत्कालीन ईश्वर दाहालको घरमा २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म सुरूमा रू.७,०००।- मा दुईवटा सटर भाडामा लिई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी आएकोमा २०६९ सालमा उक्त घर जग्गा बिक्री भई हालको घरधनी विपक्षी गणेश प्रसाद खरालले खरिद गरी लिनुभएको र उहाँलाई पनि २०६९ सालमा रू.९,०००।- घर बहाल तिर्दै आएकोमा पछि भाडा वृद्धि गरी रू.११,०००।- पुर्याउनु भएको थियो । हाल सटरको भाडाबापत रू.१३,०००।- मासिक रूपमा विपक्षी घरधनीलाई तिरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी आएको छु । मिति २०७५।८।७ मा विपक्षी घरधनीले घर खाली गराइपाउँ भनी काठमाडौं महानगरपालिका न्यायिक समितिमा उजुरी पर्न आएको हुँदा १५ दिनभित्र हाजिर हुन आउनु होला भन्ने बेहोराको पत्र प्राप्त भयो । विपक्षीले न्यायिक समितिमा म विरूद्ध दिएको निवेदन बेहोरा हेर्दा मेरो भोगमा रहेका घरको भुइँ तल्लामा किराना पसल राख्न म निवेदकलाई ५ वर्षदेखि मौखिक सहमति दिएको र एक वर्षअघिबाट उक्त घर मेरो आफ्नो प्रयोजनको लागि आवश्यक परेको हुँदा खाली गर्न अनुरोध गरेको र मिति २०७५।८।१ बाट छोड्ने भनेकोमा अब घर छोड्दिन, जे गर्न सकेको गर भन्ने बेहोराको झुट्टा निवेदन दायर गरेको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्र काटेको रहेछ । उक्त पत्र मैले २०७५।८।७ मा बुझेपछि मिति २०७५।८।१० गते बिहानैदेखि पानीको धारा, ट्वाइलेट र पसल सञ्चालनको लागि अत्यावश्यक बिजुलीको लाइन बन्द गरियो । जसबाट मेरो पसलमा रहेका फ्रोज