निर्णय नं. ११२८८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२८८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७९/०८/०६ ७४४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७९।०८।०६ विषय: उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ०७३-WO-०३२९ निवेदक : लक्ष्यबहादुरको छोरा, कास्की जिल्ला, अर्मला छहरेपानी गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने नरेश गुरूङसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ०७३-WO-०४६६ निवेदक : प्रेमबहादुरको छोरा, गोरखा जिल्ला, रानीश्वारा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने वीरबहादुर रानासमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ०७३-WO-०४६७ निवेदक : भक्तबहादुरको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ५ बस्ने खगेन्द्रबहादुर खड्कासमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ०७३-WO-०५९० निवेदक : बद्रीनाथको छोरा, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, पिपलडाँडा गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने इन्द्रप्रसाद शर्मा न्यौपानेसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम राज्यले दिएको निवृत्तिभरण बाँकी जीवन जिउने एक मात्र आधार भएकोमा विवाद हुन नसक्ने । कानूनबमोजिम निवृत्तिभरणको यथार्थ हरहिसाब दिलाउने कर्तव्य तोकिएका राज्यका जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरू यसमा निस्क्रिय बस्न नमिल्ने । जुनसुकै राष्ट्र सेवकको भए पनि निवृत्तिभरण कानूनले तोकेको अवधिसम्म सेवा गरेमा प्राप्त गर्ने नियमित सुविधा हुने । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कानूनबमोजिम नियुक्ति पाई राज्यका कुनै पनि स्थायी सेवामा रही सेवाबाट नियमित रूपमा सेवा निवृत्त भएको राष्ट्र सेवकले राज्यको लक्ष्य प्राप्तिको लागि निश्चित अवधिसम्म श्रम गरेबापत निवृत्तिभरण सुविधा प्राप्त गर्ने श्रमकै एक भाग हुने । यस्तो अधिकारलाई कुनै प्रकारले हटाउने, घटाउने वा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री माधव बस्नेत र डा. श्री गणेश रेग्मी प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६३, अङ्क ५, नि.नं. ७६९२ ने.का.प. २०७१, अङ्क १, नि.नं. ९०९९ ने.का.प. २०७६, अङ्क १०, नि.नं. १०३७२ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान प्रहरी ऐन, २०१२ आदेश न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) ले गरेको व्यवस्थाबमोजिमको सेवा सुविधा निवेदकहरूले प्राप्त नगरेकोले सो व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेशसमेतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी यस अदालतसमक्ष विभिन्न मितिमा दायर गरेका रिट निवेदनहरूमा सबै निवेदनहरूको मुख्य मागदाबी एकै किसिमको भएकोले रिट निवेदनमा र लिखित जवाफमा उल्लेख भएका मूल कुराहरूसमेत मिलाई एकैसाथ राखिएको छ । सो गर्दा यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएका प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त