निर्णय नं. ११२९२ - बैंकिङ कसुर

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११२९२ - बैंकिङ कसुर भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०८१/०५/२० ९३३ सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल आदेश मिति : २०८१।५।२० ०८०-FN-१२१९ (०७८-RB-०४१४) विषयः बैंकिङ कसुर निवेदक / प्रतिवादी : महेन्द्रप्रसाद मिश्र विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : डोमा याङछेनको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादीको पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी छँदै वा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्रको टुङ्गो नलाग्दै दफा १६२(१) र (४) को व्यवस्थाहरू क्रियाशील हुन नसक्ने । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६२ को उपदफा (१) र (४) मा जरिवानाको रकम तत्काल बुझाउनुपर्ने भनी उल्लेख भएको व्यवस्थालाई आधार मानी धरौटी वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गर्ने पुनरावेदकका हकमा निजको पुनरावेदन ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको अवस्थामा सोही संहिताको दफा १३७(६) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय डा. श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र श्री मेघराज पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा.श्री दिनमणी पोखरेल र श्री नवराज तिमिल्सिना प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज बास्तोला अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ : यसमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६८।३।११ को आदेशानुसार यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा आज सुनुवाइको क्रममा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय डा. श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र श्री मेघराज पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा.श्री दिनमणी पोखरेल र श्री नवराज तिमिल्सिना तथा प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज बास्तोलाको बहस सुनियो । २. निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको निवेदनको बेहोरा हेर्दा, निज निवेदकका विरूद्धमा उच्च अदालत पाटनमा ०७६-CB-०५३३ नं. को बैंकिङ कसुर मुद्दाको अभियोग पेस भएकोमा उच्च अदालतबाट मिति २०७६।८।२२ मा फैसला हुँदा निजलाई ७ दिन कैद र रू. ५२,००,०००।- (बाउन्न लाख) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलाउपर यस अदालतमा ०७८-RB-०४१४ को पुनरावेदन पत्र मिति २०७८।४।१८ मा दायर हुन आएकोमा निजलाई हुने ठहरेको सजायबापतमा धरौट वा जमानत दिन नसकेको कारण कैदमा बसेको अवस्था रहेछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) मा धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदनउपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुरूप आफूलाई पनि कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी प्रस्तुत पुनरावेदनको पुर्पक्ष गरिपाउँ भन्ने माग दाबी लिई निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो । ३. प्रस्तुत निवेदन यसभन्दा अगाडि मिति २०६१।३।११ मा यसै अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस भएकोमा यसै विषयमा यसअघि ०७७- RF-०००१ को मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट मिति २०७८।५।१७ मा आदेश हुँदा माथि उल्लिखित दफा १३७ (६) बमोजिम धरौट व