निर्णय नं. ११२९४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२९४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७९/०६/२४ ६८६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी फैसला मिति : २०७९।०६।२४ ०७२-CI-०४८७ मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश पुनरावेदक / निवेदक : तनहुँ जिल्ला, पुर्कोट गा.वि.स वडा नं. ७ घर भई हाल लमजुङ जिल्ला, फलेनी गा.वि.स. वडा नं. ९ नागी स्थित हिमालचुली प्रा.वि. का प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत मुरारी सुनार विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङ, बेसीशहरसमेत कानूनले हेर्न छिन्न अधिकार दिएको निकायले गरेको निर्णय तथा काम कारबाहीले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने । अनधिकृत निकायले गरेको निर्णय तथा काम कारबाही कानूनी प्रभावहीन र शून्य (void) हुने । त्यस्तो निर्णय बदर नगराउँदैमा स्वत: क्रियान्वित हुन्छ भन्ने नहुने । (प्रकरण नं. ३) कानूनबमोजिम स्थापित निकायले कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने । अनधिकृत निकायले विनाकानूनी अधिकार व्यक्तिको हक अधिकार वा सुविधा कटौती गर्ने गरी गरेका निर्णयहरू कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. ४) पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री मोहनमुर्ती पन्त प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्ने: मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही मा.न्या.श्री श्रीमणकुमार गौतम पुनरावेदन अदालत पोखरा फैसला न्या. नहकुल सुवेदी : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(क) बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः- म नेपाल सरकारको, शिक्षा सेवाअन्तर्गत हाल लमजुङ जिल्ला, फलेनी गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थित हिमालचुली प्रा.वि. मा प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत छु । मेरो जेठी श्रीमती रामकुमारी सुनार र कान्छी सरस्वती भन्ने अप्सरा सुनार हुन् । रामकुमारी सुनारले मिति २०५८।४।१५ गते मालपोत कार्यालय तनहुँबाट र.नं.१२४ को लिखत पारित गरी अंश बुझिलिई भिन्न भई बसेकी छिन् । मबाट अंश बुझी भिन्न बसेको अवस्थामा २०५९ सालमा मेरो तलब रकम पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा उजुर गरी मलाई उपस्थित गराउन लगाई मेरो तलब रकमको ३ भागको १ भाग दिन कबुल गराई मिलापत्र गराई छाडियो । मैले इच्छाविपरीत जबरजस्ती मिलापत्र गरेबापत चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरेकोमा “जबरजस्ती मिलापत्र गराएको भए सोउपर नालेस गर्न वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेकोले रिट निवेदन खारेज हुने” भनी मिति २०६०।३।१९ गते आदेश भएको अवस्था थियो । मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५ नं.अनुसार अनधिकृत अड्डाले हेरे छिनेको मुद्दा शून्यसरह भई बदर हुने हुनाले यस प्रकारको मिलापत्र बदर गराउनेतर्फ कुनै उजुर नगरी नियमानुसार शिक्षण पेसाबाट पाउने मेरो सम्पूर्ण तलब रकम नियमित भुक्तानी लिँदै आएको थिएँ । यसैबिच उल्लिखित मिलापत्रको आधारमा विपक्षीहरू मिली मेरो तलबबाट विपक्षी रामकुमारी सुनारलाई ३ भागको १ भाग रकम दिलाउन दबाब दिने उद्देश्यले विपक्षी राष्ट्रिय महिला आयोगसमक्ष उजुर गरी आयोगको तर्फबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङलाई पत्राचार तथा आदेश गरिएको रहेछ । सोही पत्रबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि म निवेदक कार्यरत विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरूको तलब भुक्तानी पाउने खाता नै रोक्का रहने गरी मसमेतलाई चौमासिक तलब भुक्तानी लिनबाट वञ्चित गरिरहेको हु