निर्णय नं. ८५३८ - संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५३८ - संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाऊँ । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६७/०१/०२ ५३३२ निर्णय नं. ८५३८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती रिट नं.२०६३–WS– ००४७ आदेश मितिः २०६७।१।२।५ विषय– संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाऊँ । निवेदकः मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने रुद्रबहादुर हुमागाईं विरुद्ध प्रत्यर्थीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § के कुन विवादको विषयमा कुन अदालतको क्षेत्राधिकार हुने, शुरु निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने र गर्न पाउने अवस्था भएमा कुन निकायमा कसरी पुनरावेदन गर्ने भन्ने कुरा पक्षको इच्छा वा अदालतको निर्णयमा निर्भर रहने विषय नभई विधायिकी कानूनद्वारा निर्धारण हुन विधायिकी विवेकको कुरा हो । पुनरावेदन गर्ने अधिकार कानूनी अधिकार भएकोले यसको प्रयोग र पालना कानूनबमोजिम मात्र हुने । § श्रम अदालत र प्रशासकीय अदालतको निर्णयउपर पुनरावेदन नै नलाग्ने, विशेष अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको निर्णयउपर सीधै यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने, राजश्व न्यायाधिकरणको निर्णयउपर अनुमतिको निवेदन मात्र लाग्ने, ऋण असूली न्यायाधिकरण र प्रहरी विशेष अदालतको निर्णयउपर सम्बन्धित पुनरावेदन न्यायाधिकरण वा प्रहरी विशेष अदालतमै पुनरावेदन लाग्ने पृथक पृथक व्यवस्था र अवस्थाको औचित्य यस अदालतबाट खोज्न नसकिने । § ऋण असूली न्यायाधिकरणको निर्णयउपर पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा नभै अन्यत्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनी प्रश्न उठाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा असूल हुन नसेकेकोले प्रभावकारी ढंगबाट ऋण असूल गर्ने प्रयोजनको लागि आएको ऐनका प्रावधानहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितमा रहनु अस्वाभाविक नदेखिने । § सर्वसाधारण जनताको निक्षेप रहेको बैंकबाट ऋण लिइ नतिर्ने खराव ऋणीको पक्षमा राज्यको कानून बन्न नसक्ने । § बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्नेउपर मुद्दा दायर गर्न आएको ऐनले ऋण नतिर्ने ऋणीले उजूरी दावी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुनै कारण र औचित्य नदेखिने । (प्रकरण नं.२७) § बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको र भाखाभित्र नतिरेको ऋण रकम असूलीका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असूली न्यायाधिकरणमा दावी गरी दुबै पक्षको सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट मुद्दाको निर्णय हुँदा ठहर भएको विगोको निश्चित अंश पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था स्वयंमा औचित्यपूर्ण भएकाले यसरी धरौट राख्ने व्यवस्थाले फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गराउनुका साथै ऋण असूली प्रक्रियालाई अनावश्यक रुपमा लम्याउन नदिने उद्देश्य राखेको हुँदा यसलाई चुनौती दिनुको कुनै विवेकसम्मत आधार नदेखिने । (प्रकरण नं.३३) निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश गिरी प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री युवराज सुवेदी र श्री किरण पौडेल विद्वान अधिवक्ताहरू श्री नरहरि आचार्य, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री सुदिप पौडेल र श्री भोलानाथ ढुङ्गाना अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६४, अङ्क ३, नि.नं. ७८१९, पृष्ठ २७२ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १००, १०१, १०१(१), १०२, १०७(३) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५(२)