निर्णय नं. ११३०६ - उत्प्रेषण, परमादेशलगायत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३०६ - उत्प्रेषण, परमादेशलगायत भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०८०/०५/२४ १४२७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०८०।५।२४ ०७२-वो-०४५० विषय : नेपालको संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्णय एवम् सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । निवेदक : कानून अध्ययन केन्द्रका तर्फबाट अधिकारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत कानून अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष का । जि । तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं । ९ बस्ने अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद थपलिया विरूद्ध विपक्षी : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले गरेको व्यवस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी बनाइएको भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिनु नहुने । यी प्रावधानहरू एक अर्काका परिपूरक हुन् र एक सक्रिय नभएमा अर्को सक्रिय हुन सक्छ भन्ने मान्यताबाट हेरिनुपर्ने । तसर्थ, यस परिप्रेक्ष्यमा उक्त ऐनको दफा १३(३) संविधानको धारा २४९ सँग बाझिएको भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं ।७) निश्चित समयका लागि, पूर्वनिर्धारित निश्चित कार्यादेशका साथ स्थापना गरिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले दीर्घकालीन संवैधानिक कार्यादेश तथा बृहत् क्षेत्राधिकार भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकारलाई सङ्कुचित पारेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं ।९) स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषीउपर प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु आवश्यक छ भनी मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नुपूर्व प्रचलित कानूनबमोजिम निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था भए नभएको विषयमा गहिरो अध्ययन र वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्न र चलाउन सक्ने अवस्था भएमा मात्रै प्रचलित कानूनबमोजिम एक निश्वित ढाँचामा पूर्ण विवरणसहितको मुद्दा दायर गर्नु भनी सिफारिस गर्नुपर्ने । आयोगले बिना कुनै आधार र कारण वा पत्रमार्फत मात्र मुद्दा दायर गर्न फौजदारी प्रकृतिको कसुरमा कसैका विरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्ने पनि नदेखिने । यदि घटना विवरण, प्रमाण तथा तथ्य र कानूनसहितका सिफारिसहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अवस्थामा पनि कुनै व्यक्तिको हक हनन भएको भन्ने जिकिर लिई त्यस विरूद्ध सम्बन्धित व्यक्ति न्यायिक उपचारमा जान सक्ने । त्यसैले प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ण फैसला तयार गरी पठाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेक त्यस्तो सिफारिस प्राप्त गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई रहन्छ भनी सम्झन सक्नेसम्म नदेखिने । (प्रकरण नं ।२०) नियमित प्रकृतिका वा द्वन्द्वकालका विशेष प्रकृतिका फौजदारी प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा महान्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको देखिने । यसप्रकारको विशिष्ट जिम्मेवारी भएको महान्यायाधिवक्ता वा निजको कार्यालयलाई संविधानले उच्च स्थान प्रदान गरेको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगबाट भएको मुद्दा चलाउने सिफारिसहरूको थुप्रोमा बसेर सु-शासन, संविधानवाद, मानव अधिकार, कानूनको शासन र उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा अन