निर्णय नं. ११३११ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३११ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०८०/०९/१३ ९११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०८० ।९।१३ विषय : उत्प्रेषणसमेत ०७९-WO-१०८२ निवेदक : जिल्ला रामेछाप मन्थली नगरपालिका वडा नं.९ निवासी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका टिकाराज आरणको छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत ०७९-WO-१०८३ निवेदक : जिल्ला गोरखा गण्डकी गाउपालिका वडा नं.४ निवासी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका नाबालक कृष्णप्रसाद अधिकारीको आमा गंगामाया अधिकारी ०७९-WO-१०८४ निवेदक : सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीको परिवार रामेछाप जिल्ला मन्थली नगरपालिका वडा नं.७ निवासी रिता कार्कीसमेत ०७९-WO-१०८९ निवेदक : रामेछाप जिल्ला मन्थली नगरपालिका वडा नं.१२ निवासी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित बनाइएका भुवानसिं बुढाथोकीको छोरा कल्याण बुढाथोकीसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ०७९-WO-१०९० निवेदक : सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.६ बस्ने सशस्त्र द्वन्द्वमा यातना र यौनजन्य हिंसाको शिकार बनाइएकी पूर्णप्रसाद पौडेलकी पत्नी खगिसरादेवी पौडेलसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत संविधानमा जे-जस्तो शब्दहरू प्रयोग भएका छन् र जुनरूपमा एवम् पृष्ठभूमिमा प्रयोग भएका छन् ती शब्दहरूको गहिराइमा पुगी भविष्यमुखी व्याख्या नगरी आफू अनुकूल अर्को शब्दावली प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई जुनसुकै नाम, अन्तर्य वा आवरणमा नहुने । कानून व्याख्याको नियमअनुसार कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा कानूनमा व्यवस्थित कुरालाई विधायिकी उद्देश्यलाई अभिवृद्धि गर्ने गरी सिधा र तर्कसङ्गत (rational) रूपमा व्याख्या गर्नु न्यायकर्ताको कर्तव्य हुने । संविधान विवाद समाधानको समेत दस्ताबेज भएकोले संविधानमा प्रयोग नै नभएको जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरी दिइएको बिदालाई संविधान सभाभित्र सहमति रहेको मान्न नमिली संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) द्वन्द्व पीडितको स्वच्छ न्यायको हकलाई संरक्षण, व्यवहारमा प्रत्याभूत र सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुने । यो राज्य नीतिको स्वविवेकीय विषय नभई बाध्यकारी दायित्व हो । नागरिकहरूलाई यस हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । यसरी जनयुद्ध दिवस भनी सरकारबाट दिएको बिदाले पीडितको स्वच्छ न्यायको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.२८) द्वन्द्वबाट पीडितको न्यायको हकलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म सम्बोधन नगर्ने तर पीडितहरूलाई थप पीडा पुग्ने गरी र मनोवैज्ञानिक रूपमा पीडितहरूलाई थप पीडा हुने गरी जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरिएको निर्णयलाई प्रत्यर्थीहरूले जिकिर लिएजस्तो कार्यपालिकाको बुद्धिमता तथा कार्यक्षेत्रको संज्ञा दिई वैधता प्रदान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश बडाल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, डा. श्री शिव कुमार यादव, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द र श्री राजिव बास्तोला प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी अवलम्बित नजिर : ने.का.प