निर्णय नं. ११३२१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३२१ - उत्प्रेषण भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०८०/०९/१७ ६९९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान आदेश मिति : २०८०।९।१७ ०७४-WO-०८९७ विषयः उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं. १० स्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको परियार सेवा समाजको अख्तियार प्राप्त ऐ. को महासचिव जिल्ला सोलुखुम्बु दुधकुण्ड न.पा. वडा नं.१ बस्ने बलबहादुर दर्जीको छोरा धर्मबहादुर दर्जी विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेत सामाजिक कार्य गर्ने संस्थाको गतिविधि प्रभावकारी तथा पारदर्शी हुनुपर्ने । समाज सेवाका नाउँमा सीमित व्यक्ति र समूहले स्रोतमाथि कब्जा गर्ने र लक्षित समुदाय र संस्थाको उद्देश्यप्रति कुनै जवाफदेही नहुने हो भने संस्थाले जनविश्वास गुमाउँदै जाने । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न र कानूनी शासन कायम राख्न नियामक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिन सक्ने । यसरी संस्थालाई गतिशील बनाई घोषित उदेश्यअनुरूप कार्य गर्न गराउन नियामक निकायले कानूनबमोजिम दिएको निर्देशनलाई कानूनी अधिकार नै नभएको भनी मान्न नहुने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सीताराम घले विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमराज काफ्ले, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी. र श्री टिकाराम भट्टराई तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र पौडेल, श्री महेश्वर श्रेष्ठ र श्री भावेश गौतम अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : संस्था दर्ता ऐन, २०३४ आदेश न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः- तथ्य खण्ड निवेदक परियार सेवा समाज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम २०५२।०९।५ मा द.नं. ३६०/०५२-५३ मा दर्ता भई सञ्चालन भएको संस्था हो । यो समाजको २०७३।०१।२७ को बुटवलमा सम्पन्न साधारण सभाले अ.प्रा. मेजर बलबहादुर सुन्दासको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति गठन भएको उक्त समितिको सह-अध्यक्षमा विपक्षी डि.बी. परियार छानिनुभएको र उक्त कार्य समितिको ३ वर्ष कार्यकाल रहेको छ । उक्त साधारण सभाले कार्य समिति छनोट गरेपछि मिति २०७३।१२।२४, २०७४।०२।२८ र २०७४।३।१४ लगायतको निर्णय पुस्तिकामा विपक्षी डि.बी. परियार सह-अध्यक्षको रूपमा निर्णय पुस्तिकामा सहीछाप गर्नुभएको छ । मिति २०७५।०२।१८ को च.नं. १२९८ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको पत्रमा यस कार्यालयको २०७५।०२।१८ को निर्णयअनुसार यहाँको अध्यक्षतामा गठित परियार सेवा समाजको समितिलाई आधिकारिकता प्रदान बेहोरा अनुरोध छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र प्रचलित विधानबमोजिम संस्थालाई विशुद्ध रूपमा सामाजिक संस्थाको भूमिकामा प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना गर्न यहाँको अध्यक्षतामा गठित कार्य समितिलाई निर्देशनसमेत गरिन्छ भनी निवेदक संस्थाको अध्यक्ष बलबहादुर सुन्दासलाई निवर्तमान अध्यक्ष भनी बोधार्थ दिइएको रहेछ । उक्त मिति २०७५।०२।१८ को च.नं. १२९८ को पत्र अधिकार क्षेत्रविहीन संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को विपरीत भई निवेदक संस्थाको संविधानको धारा १७ (२) (घ) धारा १८ (१) को हक हनन भएकोले उक्त निर्णय र पत्र बदर गर्ने कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विपक्षी निकायको काम कारबाही र निर्ण