निर्णय नं. ११३२२ - उत्प्रेषणसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११३२२ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०८०/११/१७ २५०२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल आदेश मिति : २०८०।११।१७ ०७२-WO-११२५ मुद्दा:- उत्प्रेषणसमेत निवेदक : कञ्चनजङ्घा तामाङ ज्वाइन्ट भेन्चर, बसुन्धारा काठमाडौं नेपालका तर्फबाट अधिकारप्राप्त तामाङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का सञ्चालक केशव थोकर विरूद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरसमेत कानूनमा उल्लिखित अवस्थाका साथै मध्यस्थको निर्णय पक्षपातपूर्ण भएमा, प्रचलित कानून तथा मान्यताविपरीत हुने गरी भएमा, कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि देखिएमा, निर्णय अस्पष्ट तथा अर्थहीन भई त्रुटिपूर्ण भएमा, पक्षहरूबिच भएको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै सर्तको विपरीत भएमा तथा निर्णय गलत सिद्धान्त अवलम्बन हुने गरी भएमा त्यस्तो मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.४) मध्यस्थ ट्राइब्युनलको क्षेत्राधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रश्नमा प्रत्यर्थीले मौकामा प्रतिवाद नगरेको र दाबीकर्ताले पेस गरेको दाबी सम्बन्धमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार मध्यस्थ ट्राइब्युनललाई रहेको भनी एक पटक स्वीकार गरिसेकपछि मध्यस्थको निर्णयपश्चात् परिणाम हेरी मध्यस्थको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदा मध्यस्थता ऐनको दफा ३०(२)(ग) को अवस्था हो भन्ने कुरा वस्तु निष्ठ तवरले देखाउन सक्नुपर्ने । त्यस्तो अवस्थाको अभावमा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्रबाहिर गई निर्णय गरेको मान्नु कानून र न्यायसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.५) मध्यस्थता ऐन, २०५५ को मूलभूत उद्देश्य मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान वैकल्पिक प्रक्रियाबाट गर्ने रहेको देखिने । विवादहरूको वैकल्पिक रूपमा समाधान गर्दा स्वयम् पक्षहरूले मध्यस्थ चयन गर्ने हुँदा मध्यस्थको निर्णयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो निर्णयहरू पक्षहरूका लागि बाध्यकारी हुने । मध्यस्थले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले सोउपर तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले गरेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्दा वा पुनः निर्णय गर्न आदेश गर्दा मध्यस्थता ऐनको दफा ३०(१) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ट उल्लेखन गर्नुपर्ने । मध्यस्थ ट्राइब्युनलले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनेझैं निर्णय गर्ने नभई प्रथम दृष्टिमा कानूनको गम्भीर त्रुटि भएको अवस्थामा संक्षिप्त क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निर्णय गर्न सक्ने । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(१) बमोजिमको निवेदनउपर निर्णय गर्दा सोमा उल्लिखित आधारहरूमा सीमित हुनुपर्ने । तर ट्राइब्युनलको निर्णय (award) बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन सुनेसरह मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी यो वा त्यो दाबी (items) मा दाबी ठहर गरेको मध्यस्थको निर्णयमा प्रश्न उठाई गरेको निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कुँवर विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्की अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०५९, अङ्क ५, नि.नं.७०८९ ने.का.प.२०६७, अङ्क १०, नि.नं.८४७९ सम्बद्ध कानून : मध्यस्थता ऐन, २०५५ आदेश न्या.सुनिलकुमार पोखरेल : नेपालको संविधानको १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवे