निर्णय नं. ११३२६ - परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३२६ - परमादेशसमेत भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७८/१०/०२ १०७१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७८।१०।०२ ०७३-WO-१०९० (र.नं.०१-०७३-०८१५०) विषयः- परमादेशसमेत निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.३२ स्थित सामाजिक न्यायको लागि कानून तथा नीति नियम मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का. निर्देशक ऐ.ऐ. वडा नं.३ बस्ने अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत वैदेशिक रोजगारमा संलग्न रहेका नागरिकहरूले विदेशी भूमिमा समेत न्यायिक प्रक्रियामा निजहरूको कानूनी प्रतिनिधित्वलगायत नि:शुल्क कानूनी सहायता एवम् सजाय भएको खण्डमा समेत उनीहरूको मानव अधिकारलाई राज्यले उचित संरक्षण दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ६) आफ्नो मुलुकमा मृत्युदण्डको सजाय नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशी मुलुकमा गएका आफ्ना नागरिकहरूलाई मृत्युदण्डको सजायबाट जोगाउनसमेत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूपमा प्रयास गर्नुपर्ने । आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षाका लागि राज्यले मुलुकभित्र र बाहिर रहेका आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रहरू तथा स्रोतसाधनको परिचालन गरी आवश्यक पहल र व्यवस्था गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ७) हालसम्म वैदेशिक रोजगारमा गई सजाय पाएका आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई स्वदेशमा नै बसी कैद भुक्तान हुनेलगायतको व्यवस्था गरेको वा सो सम्बन्धमा कुनै मुलुकसँग ठोस पहल गरेको नदेखिँदा राज्यको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न आफ्ना नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकमा समेत आघात परेको देखिने । वैदेशिक रोजगारमा कैद सजाय पाएका आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई स्वदेशमै कैद भुक्तानको व्यवस्था गरेमा परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्न पाउनुका साथै मानसिक तनाव कम भई rehabilitation, socialization र reintegration समेतमा प्रभावकारी हुने । (प्रकरण नं. ९) वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको सम्बन्धित देशको फौजदारी कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा रोजगारमा जानुपूर्व कामदारलाई गन्तव्य मुलुकको बारेमा गरिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने । साथै मृत्युदण्डको सजाय भएको अवस्थामा पनि उक्त सजायबापत पीडित पक्षलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम (blood money) तिरेर सजाय कम वा मिन्हा हुनसक्ने व्यवस्था प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन गर्नुपर्ने । यस्तो व्यवस्था नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली कामदारहरूले नै योगदान गरी स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको उपयोग तथा परिचालन गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्य गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री केदारप्रसाद दाहाल, श्री बरूण घिमिरे, श्री अनुराग देवकोटा, श्री आशिष उप्रेती र श्री अन्जु उप्रेती फुयाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०४८, अङ्क १२ र नि.नं ४४३० ने.का.प. २०५१, अङ्क ४ र नि.नं. ४८९५ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० आदेश न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निव