निर्णय नं. ११३२८ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३२८ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०८०/०४/३२ ९४९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०८०।०४।३२ ०७८-WO-१६०६ मुद्दाः- उत्प्रेषणसमेत निवेदक : जिल्ला बागलुङ सिगाना गा.वि.स. वडा नं.३ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ कलंकी बस्ने केदारनाथ गौतमसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : कर्मचारी सञ्चय कोष, केन्द्रीय कार्यालय, पुल्चोक, ललितपुरसमेत अवकाश कोष हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति (प्रस्तुत सन्दर्भमा रोजगारकर्ता वा कर्मचारी) ले अवकाश लिएको अवस्थामा वा सो रकम नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको आश्रितलाई दिने भुक्तानीको प्रयोजनको लागि स्थापना भएको कोष रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने । उक्त परिभाषाबाट अवकाश भुक्तानीको रकम तलब वा भत्ता जस्तो प्रतिमहिना गरिने भुक्तानी नभई हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले सेवाबाट अवकाश लिने अवस्थामा एक पटक र अन्तिम रूपमा पाउने भुक्तानी भन्ने बुझिने । (प्रकरण नं. ४) आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) को व्यवस्थाबाट समेत हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश कोषमा गरेको योगदान सो व्यक्तिको सो वर्षको करयोग्य आयमा गणना गरिँदैन भन्ने नै अर्थ लाग्ने हुँदा अवकाश कोषबाट प्राप्त हुने लाभलाई रोजगारीको आयमा राखी गणना गर्न नमिल्ने । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८(२), दफा ८(३)(क), दफा ६३(२)(३) र दफा ९२(१) को समन्वयात्मक अर्थ गर्दा आयकरको प्रयोजनको लागि अवकाश कोषको रकममा कर चाहिँ लाग्ने रहेछ तर यो रोजगारीको आयमा भने गणना नहुने हुँदा पारिश्रमिक करको रूपमा हेर्न र सो हिसाबबाट करको रकम निर्धारण गरी कट्टी गर्न मिल्ने रकम होइन रहेछ; अर्थात्, यो अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानी भई हितकारी प्राकृतिक व्यक्तिको रोजगारीको अन्त्यमा एकपटक गरिने भुक्तानी हुँदा सोही रूपमा बुझी करकट्टीको हिसाब गरिनुपर्ने विषय रहेछ भन्ने देखिने । (प्रकरण नं. ६) नेपालको संविधानको धारा ३४(२) ले नै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ भनी श्रमसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा भएको योगदानमा आधारित अवकाश कोष साबिकदेखि कट्टा हुँदै आएको रकममा मिति २०७५।३।३२ पछि १५ प्रतिशतले कर कट्टी हुन्छ भन्नु सामाजिक सुरक्षाको हकसमेतको विपरीत हुने देखिने । २०७५ सालमा आएर आर्थिक ऐन, २०७५ मा मात्र "योगदानमा आधारित अवकाश कोष" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको देखिने । आयकर निर्देशिका, २०६८ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानी उपदान, वा सञ्चित बिदाबापतको रकम वा औषधी उपचार खर्च आदिको हकमा नै आकर्षित हुने र आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० ले तोकेको सर्तमा मात्र स्वीकृत अवकाश कोषको स्थापना र सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा हाल कायम रहेको ऐनमा "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्दावली उल्लेख भएको कारण स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको अवकाश भुक्तानीमा सम्बन्धित कर्मचारीको योगदान नरहेको भन्ने जिकिर लिई दफा ८८(१) को मूल व्यवस्थाअनुसार अवकाश कोषको भुक्तानीमा १५ प्रतिशत करकट्टी गरिनुपर्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकका तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुली तथा श्री हरिशंकर ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान आयकर ऐन, २०५८ आर्थिक ऐन, २०७१