निर्णय नं. ११३२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७९/०२/१३ ५८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७९।०२।१३ ०७८-WH-०२२१ विषय- बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत निवेदक : धर्मबहादुर कार्कीको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.०६ बौद्ध बस्ने प्रदिपकुमार कार्की विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत बसाइँसराइको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी / निकायको रूपमा कानूनले स्थानीय पञ्जिकाधिकारी / स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयलाई मान्यता दिएको देखिएको र आधिकारिक निकायबाट प्रदान गरेको बसाइँसराइको प्रमाणपत्र केवल वतनको सूचना मात्र नभई व्यक्तिको वतनको सम्बन्धमा आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा बुझ्नुपर्ने । यसबाट निवेदकको वतन साबिकमा धनुषा जिल्ला, बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ भएको देखिएको भए पनि निवेदनमा उल्लिखित मुद्दामा निजको नाममा समाह्वान म्याद जारी हुँदाको अवस्थामा निजको स्थायी वतन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६, बौद्ध कायम रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री केशव पाण्डे विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ निवेदनको संक्षिप्त तथ्य फैसला न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ : म रिट निवेदक मिति २०५५।०७।२२ गते धनुषा जिल्ला, साबिक बटेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३ र हाल परिवर्तित बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ बाट बसाइँ सरी काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ०६ बौद्धमा बस्दै आएको नेपाली नागरिक हुँ । जाहेरवाला धिरज घिमिरेले मलाई उजुरी दिई मेरो वतन काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ०३ सुकेधारास्थित सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म सञ्चालन गरी बस्ने भनी मलाई विरूद्ध खण्डमा उल्लेख गरिएको रहेछ । उक्त सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्मले कोशी तथा बक्राहा नदीको तटबन्ध गर्ने काम सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्ममार्फत जिम्मा लिएको र सो क्रममा प्रोपाइटर सूर्यबहादुर खड्कासँग सल्लाह गरी धिरज घिमिरेले भुक्तानी पाउने गरी चौध लाखको चेक काटिएको थियो । यही अवस्थामा मलाई जाहेरवाला धिरज घिमिरे भई वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म रिट निवेदक प्रदिपकुमार कार्की भएको बैंकिङ कसुर (०७७-CB-०४३३) को मुद्दामा बिगो रू.१४,००,०००।- चौध लाख मात्र) बराबर जरिवाना गरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोजिम ५६,०००।- (छपन्न हजार मात्र) र ४ दिन कैद हुने गरी विपक्षी उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भई सजाय निर्धारण भएको अवस्था छ । उक्त फैसलामा धनुषा जिल्ला बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ मा बस्ने भनी मेरो नाममा जारी भएको म्याद घरदैलोमा टाँस भएको कुरा उल्लेख रहेछ । मेरो स्थायी वतन मिति २०५५।०७।२२ बाट काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ०६ बौद्ध रहेको बेहोरा मैले पेस गरेको कागज प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । यसर्थ उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार मिति २०७८।०८।०६ गते श्री धनुषा जिल्ला अदालतबाट घरदैलोमा टाँस भएको म्यादका आधारमा उच्च अदालतबाट मिति २०७८।११।२३ गते भएको फैसलाबमोजिम ललितपुर जिल्ला अदालतबाट एकीकृत कैद म्याद ठेकी पठाएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म रिट निवेदकलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कानूनबमोजिम म्याद दिई मुद्दामा सामेल गराउनु भन्ने प