निर्णय नं. ११३३१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३३१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७९/०७/२० ५२९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति: २०७९।०७।२० ०७९-WH-००४६ मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : जिल्ला सोलुखुम्बु महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने लाक्पा तेन्जिङ शेर्पाको छोरा लाक्पा सोनम शेर्पा विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौं अदालत आस्थाको धरोहर भएको हुँदा न्यायको लागि त्यहाँ प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले तथा निजको प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायीले समेत लिखित र मौखिक रूपमा अदालतलाई सत्य तथ्य खुलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्नु अपेक्षित हुने । अदालतमा पेस गरिने कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण कानून व्यवसायीबाट हुन वाञ्छनीय हुने । कुन कागजातको आधिकारिकता छ, कुन शङ्कास्पद छ, के कुरा अदालतले विश्वास गर्दछ, के माथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने कुरा इजलासले हेर्नुअघि कानून व्यवसायीले स्वपरीक्षण गरेमा मात्र अदालतले छिटो न्याय दिन सहज हुने । आधिकारिकता प्रमाणित हुन नसक्ने वा अनधिकृत रूपमा हासिल गरिएका प्रतिलिपि कागजातहरूउपर पक्षसँग कानून व्यवसायीले नै प्रश्न गर्नुपर्ने र त्यस्तो कागजात इजलाससमक्ष पेस गर्ने गरी दर्ता हुनुअगावै आधिकारिक वा वैधानिक रूपमा प्राप्त गरेकोबारे सन्तुष्ट हुन कानून व्यवसायीका व्यावसायिक कर्तव्य हुने । अदालत झुक्किने गरी पेस भएका कागजातको आधारमा कुनै फैसला वा आदेश हुन गएमा त्यसले न्यायालयको साख र गरिमा नै स्खलन गर्दछ, यसो हुन गएमा कानून व्यवसायी र व्यवसायप्रतिको विश्वसनीयता अक्षुण्ण रहन नसक्ने । विद्यालय वा स्थानीय सरकार यस्ता विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने । कसैको दबाब प्रभाव वा पदीय आचरण विरूद्ध त्यस्ता प्रमाणीकरण गरेको पछि पुष्टि भएमा त्यस्तो जानीजानी, बदनियतपूर्ण वा लापरवाही रूपमा कागज बनाउनेलाई समेत कानूनको दायरामा ल्याउनु सुशासनको उद्देश्यसमेत हुँदा यस्ता प्रवृत्तिलाई विद्यालय एवम् स्थानीय सरकारसमेतले निरूत्साहित गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा.श्री पुण्यप्रसाद खतिवडा र श्री दिपक विक्रम मिश्र विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ प्रमाण ऐन, २०३१ आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा: नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छः तथ्यगत बेहोरा म निवेदक लाक्पा सोनम शेर्पा अवैध रूपमा रेडपाण्डाको छाला (आखेटोपहार) ओसारपसार तथा बिक्री वितरण कसुरमा मिति २०७५।०३।०९ मा पक्राउ परी मउपर श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दा नं. ०७५-CR-०००१ मिति २०७५।१०।०९ मा फैसला हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) बमोजिमको कसुर ठहरी सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम पाँच वर्ष कैद सजाय हुने ठहरी हाल केन्द्रीय कारागार, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा छु । घटना तथा अभियोजनको समयमा नाबालक रहेको म निवेदकको वास्तविक उमेर बढाई २२ वर्षको बनाई सोही आधारमा मलाई कानूनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी अवधि तथा कानूनविपरीत गरिएको सजाय गैरकानूनी तथा त्रुटिपूर्ण छ । उपर्युक्त घटना हुँदाको अवस्थामा मेरो वास्तविक उमेर १६ व