निर्णय नं. ११३३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७९/१०/१२ ९४४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७९।१०।१२ ०७६-WO-०१९७ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदिका : जिल्ला नुवाकोट, लिखु गाउँपालिका, थानसिंग वडा नं. ६ घर भई हाल प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (एघारौँ तह / राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव कर्णाली प्रदेशमा समायोजनमा परेकी राधिका थपलिया विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत एक पटक कुनै तहमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई समायोजन संशोधन गरी पुन: अन्य स्थानमा पठाउने कानूनी व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ मा रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ४) कर्मचारी समायोजनको कार्य विशुद्ध प्रशासकीय कार्य भई कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय विवाद नभएको । कार्यपालिकीय क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने भई नेपाल सरकारबाट सम्पादित त्यस्ता प्रशासकीय कार्यहरूमा अदालतको हस्तक्षेप उचित नहुने । तर त्यसरी सम्पादित कार्य न्यायिक विवेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पुर्याई गरिएको छैन भनी सरकारको कामकारबाहीमा प्रश्न उठाई सरोकारवाला अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा सरकारको कामकारबाही परीक्षण गर्ने कर्तव्य स्वाभाविक रूपले अदालतको हुने । कतै लिपिवद्ध नभए पनि कसैलाई मर्का पर्ने गरी कुनै कामकारबाही वा निर्णय गर्नुअघि सो विषयको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सर्वव्यापी मान्यता हो । प्रशासनिक निर्णय वा कामकारबाहीमा स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न त्यस्तो निर्णयबाट प्रभावित हुने पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता प्राकृतिक न्यायले आत्मसात् गरेको हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् नगरी एकाङ्गी तवरले गरेको निर्णय वा कामकारबाही सदा संशयको घेरामा रहने । त्यसैले निर्णय वा कामकारबाहीहरू स्वच्छ र निष्पक्ष छ, छैनन् भनी परीक्षण गर्ने विभिन्न कसीमध्ये प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन भएको छ छैन भन्ने पनि हुने । (प्रकरण नं. ५) कर्मचारीहरूलाई संघमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता र उमेरको ज्येष्ठता तथा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्ने । (प्रकरण नं ६) निवेदिकाका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरज अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री खडिन्द्रराज कटुवाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ नेपालको संविधान आदेश न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड म निवेदिका लोक सेवा आयोगको च.नं. ४६ मिति २०७४।५।१६(महिला) को सिफारिस तथा विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४।५।२६ गतेको निर्णय र विपक्षी