निर्णय नं. ११३३३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३३३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७९/०५/३० ९१५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा आदेश मिति : २०७९।०५।३० ०७९-WH-००३९ मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : हरि शरण उपाध्यायको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ।१६ घर भई हाल टोखा नगरपालिका वडा नं ।६ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेको निशान भन्ने तिर्थनाथ उपाध्यायको हकमा एकाघरको पिता हरि शरण उपाध्याय विरूद्ध विपक्षी : गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत स्वास्थ्यको अधिकार जीवनको अधिकारसँग जोडिएको हुने । आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएर कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेको नाजुक स्वास्थ्य अवस्थाको कारण जीवन तत्कालै गुमाउने जोखिममा रहेको व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमा पहुँचको हकको सुनिश्चितता गर्न, स्वास्थ्यको अधिकारको पूर्ण उपभोगमा रहेको अवरोध हटाई व्यक्तिको जीवनको संरक्षण गर्न राज्यले स्वास्थ्यको उपचारको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने । नेपालको संविधानको धारा १८ ले अविभेदको हकको सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा कैदी बन्दीलाई मात्र स्वास्थ्य उपचारको पहुँचको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । यस्तो उपचारको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दा समयमा उपचारको उपलब्धताको सुनिश्चिततासमेत गराई जीवन रक्षा गर्नुपर्ने । यस परिप्रेक्ष्यमा कारागार नियमावलीको नियम ३९(२) को स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थालाई यसै मर्मसँग बुझ्नुपर्ने । विशेषज्ञको जाँचमा उपचार गराउनुको अर्थमा सो सुविधा उपलब्ध भएको स्थानमा लगी उपचार गराउन पाउनुपर्ने । त्यस्तो विशेषज्ञता विदेशमा रहेको भनी मेडिकल बोर्डको नै सिफारिससमेत रहेको अवस्थामा निवेदकको बाँच्न पाउने हकको रक्षार्थ निजलाई विदेशमा उपचार गराउन लैजान दिनुपर्ने । (प्रकरण नं ।१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री आतिश कार्की, श्री त्रिप्ती घिमिरे र श्री राजन के ।सी । विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी अवलम्बित नजिर : ने ।का ।प ।२०७८ नि ।नं ।१०६७५ ने ।का ।प । २०७७ नि ।नं ।१०५०९ ने ।का ।प ।२०७५ नि ।नं ।१००८० सम्बद्ध कानून : कारागार ऐन, २०१९ नेपालको संविधान आदेश न्या । सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२)(३) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड म निवेदकको छोरा निशान भन्ने तिर्थनाथ उपाध्याय हाल प्रहरी प्रतिवेदनको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध निशान भन्ने तिर्थनाथ उपाध्यायसमेत भएको लागु औषध मुद्दामा (०७५-क्१-१५५८) काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१०।१४ को फैसलाबमोजिम तोकिएको ७ वर्ष कैद तथा रू ।१५,००० - जरिवाना र सो फैसलालाइ उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८।०७।०९ को फैसलाले सदर गरी अन्तिम भइसकेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याइपाउँ भनी निवेदन (०७८-रि-१८९२) दायर गरेकोमा मिति २०७९।०२।१८ गते दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान नभएको हुँदा सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको कैद अन्तिम भई बसेको अवस्था छ भने जरिवाना रकम भुक्तानी भइसकेको छ । मिति २०७५।०९।२३ गतेदेखि थुनामा रहेको हुँदा उक्त ७ वर्षमध्ये हालसम्म ३ वर्ष ८ महिना अवधिको कैद भुक्तान भइसकेको छ । निज छोराको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको हुँदा नेपाल स्थि