निर्णय नं. ११३४० - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३४० - उत्प्रेषणसमेत भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०८०/०८/१४ ४०३२ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा । श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा आदेश मिति : २०८०।८।१४ ०८०-WF-००१४ मुद्दाः- उत्प्रेषणसमेत निवेदक : ताम्रप्रसाद पाण्डेको नाति रामप्रसाद पाण्डेको छोरा नुवाकोट जिल्ला शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं ।७ घर भई हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ।९ स्थित रहेको पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि ।का सञ्चालक सुन्दरप्रसाद पाण्डे विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत देवानी विवाद भए पनि बिगो नतिरेको कारण बिगोलाई कैदमा परिणत गरी कैद तोक्नुपर्ने हुँदा यसमा फौजदारी तत्त्व विद्यमान रहने । जुन बखतमा रकम तिर्नेबारे कागज भएको हो सोही समयको कानून आकर्षित हुने । मुलुकी देवानी संहिता, २०७५ भदौ १ गतेबाट मात्र लागु भएको हुँदा बिगो नतिरेमा भोग्नुपर्ने कैदको सजायको हकमा सोही बखतको कानून अर्थात् मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं ।को व्यवस्था नै आकर्षित हुने, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ को व्यवस्था आकर्षित नहुने । अर्थात् बिगो नतिरेमा अधिकतम दुई वर्ष नभई १ वर्ष मात्र कैद हुने । कैद गर्दा प्रतिदिन के कति रूपैयाँका दरले बिगो कट्टी हुने हो भन्ने विषयमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २(ख१) मा “विचाराधीन वा फैसला भइसकेको मुद्दामा जरिवाना वा बिगोबापत कैद गर्दा वा कैदमा बसेको अवधिलाई जरिवानामा परिणत गर्नुपर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त व्यवस्थामा “बिगोबापत कैद गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुने छ” भन्ने उल्लेख भएकोबाट उक्त व्यवस्थाले बिगोबापत कैद गर्दा प्रतिदिन के कति रूपैयाँको दरले कैदको हिसाब गरिने हो भन्नेसम्म कुरालाई सङ्केत गर्न खोजेको देखिने । वर्तमान मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४(२) ले यसरी बिगोलाई कैदमा परिणत गर्दा प्रतिदिनको रू । ४००।- को दरले हिसाब गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोबाट रकमको हिसाबसम्म साबिक मुलुकी ऐनबमोजिम नभई वर्तमान कानूनबमोजिम हुने । यसरी व्याख्या नगरी बिगोबापत कैद गर्दा दफा २४४ को उपदफा (३) बमोजिम दुई वर्ष कैद गर्न सकिन्छ भन्दा संहिताको व्यवस्थालाई पश्चात्दर्शी असर पुग्ने गरी व्याख्या गरेको हुन गई यस्तो व्याख्या संविधानको धारा २०(४) को मर्मविपरीत समेत हुन जाने । (प्रकरण नं ।७) कसुर हुँदाका बखत तिर्नु बुझाउनुपर्ने बिगोका सम्बन्धमा तत्कालीन कानूनबमोजिम कैद हद एक वर्ष मात्र रहेको अवस्था हुँदा सोही व्यवस्थाबमोजिम हुने र प्रतिदिन के कति दरले बिगोबापत रकम कट्टी गरिने हो भन्ने हकमा सम्म नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २(ख१) को व्यवस्था आकर्षित हुने । (प्रकरण नं ।८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ऋषिराम घिमिरे विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री अमित उप्रेती अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, ए