निर्णय नं. ११३४५ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३४५ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०८०/१०/१८ ८७४ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल आदेश मिति : २०८०।१०।१८ ०७६-WF-०००४ मुद्दा: उत्प्रेषणसमेत निवेदक : धनुषा जिल्ला, लगमा गाढा गुठी गा.वि.स., वडा नं. ८ बस्ने वर्ष ५३ को विन्देश्वर ठाकुर विरूद्ध प्रत्यर्थी : पुनरावेदन अदालत जनकपुरसमेत लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को उपनियम ७क. बमोजिम रकम दाखिल गरिसकेपछि पनि मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिमको म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले उजुर गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइँदा लिलाम सकार गर्ने पक्षले डाँक कबोल गरेबमोजिमको रकम दाखिल गरेपछि निजको स्वत: हक सिर्जना भइहाल्ने नभई मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. को म्यादभित्र कोही कसैको दाबी उजुर नपरे वा त्यसरी परेको उजुरीको कानूनबमोजिम अन्तिम टुङ्गो लागेपछि मात्र लिलाम सकार गरेको सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्ने अवस्था हुने । लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी निवेदकले दण्ड सजायको ६१ नं. को म्यादभित्र वादीले भराइपाउने ठहरेको बिगोसमेत दाखिल गरी डाँक लिलाम बदर गरिपाउन उजुरी निवेदन लिई आएको अवस्थामा उजुरी निवेदन दर्ता गरी बिगो धरौटी राखी उजुरी निवेदन इजलाससमक्ष पेस गर्ने गरेको तहसिलदारको कार्य कानूनविपरीत मान्न नमिल्ने । तहसिलदारले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने पक्षको उजुरी निवेदन ग्रहण गर्न तहसिलदारले इन्कार गर्न नमिल्ने । आफूले गरेको काम कारबाहीउपरको उजुरी नै तहसिलदारले ग्रहण गर्न मिल्दैन भनेर अर्थ गर्ने हो भने मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं.को कानूनी व्यवस्था निस्तेज हुने मात्र होइन तहसिलदार कर्मचारीको स्वेच्छाचारिताले समेत प्रश्रय पाउने अवस्था हुन जाने । दण्ड सजायको ६१ नं.को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकले दाखिल गरेको बिगो धरौटी राखी लिलाम मुचुल्काउपरको उजुरी दर्ता गरेको कार्यलाई विधिसम्मत मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री राजु कटुवाल, श्री सेमन्त दाहाल र श्री रामपुकार महतो अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६८, अङ्क ६, नि.नं.८६३४ सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.शारङ्गा सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवम् धारा १३३(२) र (३) तथा नजिर सिद्धान्त परस्पर बाझिएको भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७४।०७।१९ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ: तथ्य खण्ड म निवेदक भारत कलकत्तामा कार्यरत रहेको अवस्थामा विपक्षी वादी कर्पुरादेवीले मउपर धनुषा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दिएकोमा वादी दाबीबमोजिम साँवा र ब्याज प्रतिवादीहरूबाट भराइपाउने ठहरी मिति २०६८।११।१६ मा अदालतबाट फैसला भएको थियो । फैसलाबमोजिमको साँवा र ब्याज म निवेदक तथा मेरो स्वर्गीय आमा सावित्री बाहुनीको नाउँको जग्गाबाट भराइपाउन वादी कर्पुरादेवीले बिगोको दरखास्त दिएकोमा म निवेदकलाई जानकारी नदिई म्याद तामेल गरियो । सो मुद्दाको जायजात तायदात एवं पञ्चकृते मोल मुचुल्कामा अनिवार