निर्णय नं. ११३४७ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३४७ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०८०/१२/१९ ७७७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल आदेश मिति : २०८०।१२।१९ ०७९-WO-०१५२ विषयः- उत्प्रेषणसमेत निवेदक : अछाम जिल्ला, साबिक बाटुलासेन गा.वि.स. वडा नं.३ को परिवर्तित रामारोशन गाउँपालिका वडा नं.४ निवासी सशस्त्र द्वन्द्व कालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबाट विस्थापित बनाइएका ईश्वरीप्रसाद न्यौपानेको पिता, रंगनाथ उपाध्याय न्यौपानेको छोरा धर्मराज न्यौपानेसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सशस्त्र द्वन्द्वको कारण विस्थापित हुनेहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र सम्पत्तिको हक, शिक्षा, रोजगारीलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक, एवं स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, समावेशिता र सहभागिताका हकहरूमा समेत जुन किसिमले असर परेको छ ती सबै हकहरू पुन:स्थापित (restore) गर्नु राज्य संयन्त्रको दायित्व हुने । (प्रकरण नं.५) नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाहरूले परोक्ष रूपमा र धारा ४२(५) ले प्रत्यक्षरूपमा द्वन्द्वको कारण विस्थापित हरूको हकमा कार्य गर्ने दायित्व राज्यउपर सुम्पेको अवस्थामा राज्यले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका परिवार, व्यक्ति तथा नागरिकका हकमा न्याय दिने, राहत दिने तथा स-सम्मान पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाइ सम्झौता गरेपछि उनीहरूप्रति सोअनुरूपको कार्य गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री गुणनिधि न्यौपाने, श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री दिनेश त्रिपाठी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण तथा डा.श्री शिवकुमार यादव विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महत अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६४, नि.नं.७८१७ ने.का.प.२०६५, अङ्क ९, नि.नं.८०१२ ने.का.प.२०७०, नि.नं.९०९१ ने.का.प.२०७१, नि.नं.९३०३ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः- संक्षिप्त तथ्य हामी निवेदकहरू सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पीडित भएका व्यक्तिहरू हौँ । निवेदकमध्ये म धर्मराज न्यौपानेको छोरा ईश्वरीप्रसाद न्यौपाने सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित भएको र विस्थापितको सूचीमा राहत बुझ्न बाँकी रहेको घर परिवारको विवरणको क्र.सं.११२ सङ्केत नं.८-२८-५६७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामको सूचीमा रहेको र छोराको तर्फबाट ४ जनाको प्रति रू.२५,०००।– का दरले रू.१ लाख र म निवेदक तपेन्द्रबहादुर विस्थापितको सूची क्र.सं.२६, सङ्केत नं.६-६८-१६६ मा १० जनाको जनही रू.२५,०००।– का दरले राहत पाउन बाँकी रहेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदको प्रावधानसमेत कार्यान्वयन गरिपाउन नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) अन्तर्गत निवेदन गरेका छौँ । निवेदकहरू सशस्त्र द्वन्द्वसँग सरोकारै नभएको सर्वसाधारण व्यक्ति तर द्वन्द्वकै कारण पीडित भएका छौं । नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनाको पाँचौं अनुच्छेदमा भनिएको छ, “मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्रा