निर्णय नं. ११३४८ - जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३४८ - जबरजस्ती करणी भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७८/०६/१४ २४१५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति : २०७८।६।१४ ०७५-CR-१९१५ मुद्दाः- जबरजस्ती करणी पुनरावेदक प्रतिवादी : महेन्द्रप्रसाद लावतीको छोरा, जिल्ला पाँचथर, यासोक गा ।वि ।स ।, वडा नं । ४ हाल कुम्याक गाउँपालिका, वडा नं । १ बस्ने टिका भन्ने चेतन लावती विरूद्ध प्रत्यर्थी वादी : जिल्ला पाँचथर, साबिक माङ्जाबुङ गा ।वि ।स ।, वडा नं । २ बस्ने मननारायण शेर्माको जाहेरीले नेपाल सरकार बालबालिकालाई अनुचित प्रभावमा पारी गरिने करणीबाहेक समान उमेर समूहका वा केही निश्चित उमेरको अन्तराल मात्र भएका बालबालिकाहरूबिच प्रेम सम्बन्ध तथा यौन चाहनाका कारण आपसमा निकटता रही शारीरिक सम्बन्ध वा करणी लेनदेन हुन सक्ने अवस्थालाई अनदेखा गरी कानूनको व्याख्या यन्त्रवत् रूपमा गरी बालबालिकालाई सजाय निर्धारण गर्ने हो भने त्यस्ता बालबालिकाप्रति गरिने निर्णय विवेकसम्मत र न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं ।४) वैवाहिक जोडीबिचमा आपसी सहमतिमा हुन सक्ने करणी आपराधिक मनसाय नभई सामाजिक मूल्य मान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवम् शारीरिक आवश्यकता भएकोले विवाहित पति पत्नीबिचको आपसी सहमति र भावनाका साथ भएको शारीरिक सम्पर्कभन्दा अन्यथा रूपमा हेरी कसुर कायम गर्नु न्यायोचित नहुने । विवाह गरी सँगै बस्ने सहमति गर्नु र विवाह गरी केही समय पीडित र प्रतिवादी सँगैसाथै रहेको अवस्थामा भएको शारीरिक तथा यौन सम्बन्धलाई लिएर जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर कसुरमा कठोर सजाय गर्नुसमेत विवेकसम्मत नहुने । विधिकर्ताले समेत यस्ता प्रकृतिका कसुरमा अन्य जबरजस्ती करणीको कसुरमा भन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं । को देहाय ६ मा गरेको देखिने । (प्रकरण नं ।७) परम्पराअनुसार विवाह भएको तथ्य स्थापित भई विवाहित जोडी कायम भएकै अवस्थामा जबरजस्ती करणी गरेमा अन्य अवस्थामा भएको जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायसरह विवाहितहरूबिच भएको जबरजस्ती करणीलाई पनि सजाय गर्नु न्यायोचित नहुने । विवाहित जोडीहरूबिचमा करणी भएको तर त्यस्तो करणीमा महिलाको असहमति रहेको देखिएको अवस्थामा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं ।बमोजिमको कसुर कायम गरी ऐ । महलको ३ नं । को देहाय ६ बमोजिमको सजाय गर्दा नै न्यायोचित हुने । (प्रकरण नं ।८) पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री लवकुमार मैनाली र श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक तथा विदुषी अधिवक्ता श्री प्रविन पन्दाक प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ईश्वरी बन्जाडे अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : प्रमाण ऐन, २०३१ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ सुरू तहमा फैसला गर्नेः माननीय श्री प्रकाशकुमार काफ्ले पाँचथर जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री उदयप्रकाश चापागाई माननीय न्यायाधीश श्री मोहनरमण भट्टराई पुनरावेदन अदालत इलाम फैसला न्या ।प्रकाशमान सिंह राउत : तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) तथा हालको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य ए