निर्णय नं. ११३४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०८०/११/३० ७९७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल आदेश मिति : २०८०।११।३० ०८०-WO-०३८१ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदक : जिल्ला पर्वत, फलेवास नगरपालिका, वडा नं । ७ घर भई हाल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमा कार्यरत उपन्यायाधिवक्ता अशोकराज रेग्मी विरूद्ध विपक्षी : न्याय सेवा आयोग, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत माग आकृति फाराम भरी न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाउने सम्बन्धित निकाय र आयोगले आफ्नो जानकारीसम्मको लागि प्रतिशत निर्धारण भएसमेतका कुल पदको अभिलेख राखिने भए तापनि प्रतिशत निर्धारण गर्ने समयमा २१औं देखिको पदहरूलाई पुनः नयाँ चक्रको पहिलोबाट गणना गरी प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने । न्याय सेवा नियमावली, २०७४ को अनुसूची-३ तालिकावद्ध सूत्रको विधि पद्धतिलाई छाडी कुल संख्यामा खुला प्रतियोगिताको संख्या पुर्याउन १ पद खुलातर्फ कायम गरेको कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं ।७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री महेश थापा र धर्मराज रेग्मी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल र सहन्यायाधिवक्ता श्री सुर्यराज दाहाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : निजामती सेवा ऐन, २०४९ न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ आदेश न्या ।सुनिलकुमार पोखरेल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ:- निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा म कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा मिति २०५९।१२।१८ मा नियुक्त भई सोही सेवा समूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा मिति २०७०।०५।१४ मा बढुवा भएदेखि निरन्तर रूपमा कार्यरत रहेको छु । मेरो शैक्षिक योग्यता फौजदारी कानूनमा स्नातकोत्तर (एल ।एल ।एम) समेत रहेको छ । निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल न्याय सेवामा प्रवेश गरेदेखि सोही सेवामा हुने बढुवादेखि लिएर प्रचलित संविधान तथा कानूनबमोजिम नियुक्ति हुने पदमा योग्यता, क्षमताअनुसारको नियुक्ति र बढुवासमेतको वैधानिक अपेक्षा (लेगितिमते एक्स्पेक्तसन) गर्नु मौलिक एवं नैसर्गिक हक अधिकार हो । नेपालको संविधानमा नेपाल सरकारले कानून बनाई देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालन भइरहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवाको गठन, पदपूर्ति, सरूवा, बढुवा, अवकाश तथा विभागीय कारबाहीसमेतको व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ७ मा निजामती सेवाको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्दा कुन कुन श्रेणीको पदमा के कसरी गर्ने भनी प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । सोअनुसार रिक्त पदपूर्ति गर्नका लागि न्याय सेवाबाहेकका अन्य सेवा समूहहरूको प्रतिशत निर्धारण लोक सेवा आयोगबाट हुँदै आइरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १५४ बमोजिम नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदको रिक्त पदपूर्तिको लागि न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा हुने व्यवस्था रहेको छ । यसै क्रममा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा आ ।व । २०८००८१ को रिक्त पदपूर्तिको लागि न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।०६।२१ को