निर्णय नं. ११३५२ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३५२ - भ्रष्टाचार भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७९/०७/३० २१७४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७९।७।३० ०७५-CR-००५१ मुद्दाः भ्रष्टाचार पुनरावेदक / प्रतिवादी : ज्योतिमान श्रेष्ठको नाति जगतकुमार श्रेष्ठको छोरा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने नापी कार्यालय, नवलपरासीका नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृतद्वय गोपालबहादुर भट्टराई र नविन राजा बुढाथोकीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार कुनै प्रमाणको ग्राह्यताका सम्बन्धमा विचार गर्दा तीनवटा कुराहरू सम्बद्धता (relevance), विश्वसनीयता (reliability) र वजन (weight) महत्त्वपूर्ण मानिने । सम्बद्धता मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहायता पुर्याउने आधारमा यकिन गरिने हुन्छ भने विश्वसनीयता प्रमाणको स्रोतको आधारमा यकिन गरिने । प्रमाणको वजन प्रमाणको प्रकृतिबाट जस्तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो वा परिस्थितिजन्य प्रमाण हो भन्ने आधारमा यकिन गरिने । यस पृष्ठभूमिमा अडियो रेकर्डिङको प्रमाण ग्राह्यताका सम्बन्धमा विचार गर्दा हाम्रो प्रमाण कानूनले यस प्रकारको रेकर्डिङलाई प्रमाणमा लिन नहुने गरी व्यवस्था भएको नपाइने । (प्रकरण नं.११) प्रतिवादी स्वयंले सेवाग्राहीबाट रकम लिएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दछ र त्यस्तो रकम निजको आफ्नो ओहोदाको काम कर्तव्य सम्पादन गरेबापत लिएको मान्न नसकिने गरी अन्यथा प्रमाणित भएको अवस्था छैन भने अदालतले योभन्दा अरू सर्वोत्तम प्रमाण खोजेर प्रतिवादीलाई घुस रिसवतको कसुरबाट सफाइ दिनु प्रमाण कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने । (प्रकरण नं.१२) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्का प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ निजामती सेवा ऐन, २०४९ सुरू तहमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू : अध्यक्ष, मा. न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी सदस्य, मा. न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बागचन्द सदस्य, मा. न्यायाधीश श्री प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य विशेष अदालत, काठमाडौं फैसला न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(घ) तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छः- मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य मेरो नाममा रहेको जिल्ला काठमाडौं, साबिक विष्णु बुढानिलकण्ठ गा.वि.स वडा नं. ६ हाल बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ४ स्थित कित्ता नं. ४९० को क्षेत्रफल ०-२-२-० र कित्ता नं. ९८८ को ०-१-३-० को जग्गा हालसाबिक गर्न नापी कार्यालय, चाबहिलको २ नं. नापी टोली बुढानिलकण्ठ जाँदा नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठसँग चिनजान भएकोमा निजले मेरो जग्गा नापजाँच गरेपश्चात् २ दाम बढी जग्गा निस्कन्छ भनी मसँग रू. ५०,०००।- (पचास हजार) माग गर्दै आएकोमा निज सर्वेक्षकले मेरो हालसाबिक गर्ने जग्गाको फाइलसमेत आफैसँग छ भनी पटकपटक रकम बार्गेनिङ गर्दै जाँदा रू.३०,०००।- (तिस हजार) दिएकोमा उक्त जग्गा हालसाबिक गरिदिने भनी बताएकोमा उक्त कार्य नियमानुसार गर्नको लागि मैले चाहेको तर घुस/रिसवत दिई काम गराउने मेरो उद्देश्य नहुनुको साथै त्यस्ता