निर्णय नं. १५६२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५६२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भाग: २४ साल: २०३९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०३९/०५/०३ २५०८ निर्णय नं. १५६२ ने.का.प. २०३९ अङ्क ५ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १२९६ आदेश भएको मिति : २०३९।५।३।५ मा निवेदक : लमजुङ्ग जिल्ला जिता गा.पं.वार्ड नं.९ बस्ने श्री केशवप्रसाद पौडेल विरुद्ध विपक्षी : जि.का.लमजुङ्ग बेशीशहरसमेत विषय : उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ (१) लेनदेन सम्बन्धी विषयमा अदालतमा जानु भनी सुनाई दिनु पर्नेमा त्यस प्रकार लेनदेन विषयको उजुरी निवेदन हेरी रिट निवदेकलाई झिकाई कागज गराउन पाउने अधिकार कानूनले विपक्षी प्र.जि.अ.लाई प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसरी कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको कुरामा विपक्षी प्र.जि.अ.ले लेनदेन विषयमा परेको निवेदनबाट रिट निवेदकलाई झिकाई उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार धान मुरी ५ र तमसुक बमोजिमको रु.४२००।–स्यानी बस्नेत्नीलाई गा.पं.को रोहवरमा बुझाउँछु भनी रिट निवेदकसँग २०३८।५।३०।३ मा गराएको कागज अनधिकृत देखिने । (प्रकरण नं. ११) आदेश न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह १. प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०३८।७।५ मा दर्ता भई पेश हुन आएको छ । २. तथ्य र रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट प्रशासकीय अधिकृतले सही गर्नु भएको २०३८।४।७ को पत्र २०३८।४।१९ मा पाएँ, जुन पत्रमा मलाई जिता गा.पं.को च.नं.१३० को पत्रानुसार केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएको भन्दै बोलाईको रहेछ । सो पत्रानुसार जिल्ला कार्यालयमा उपस्थित हुनासाथ तारेखमा राखी २०३५।१२।२३ को तमसुक बमोजिमको रकम स्यानी बस्नेतनीलाई तिर नत्र थुनी दिन्छु भन्ने त्रास देखाउनु भयो । तथाकथित तमसुक हेर्न सम्म दिइएन । अन्तमा प्र.जि.अ.ले २०३८।५।३० मा सोही कार्यालयका कारिन्दा जस्तो लाग्छ, कागज लेखाई सही गर भन्नु भयो । के हो भन्दा तमसुकी भाषा पत्र हो भन्नु भयो । जान्ने मान्छेलाई पढाएर मात्र सही गर्छु भन्दा थुन्ने धम्की दिई सही गराई उक्त कागज विपक्षी गा.पं.कार्यालयमा चलान गरिएछ । नक्कल प्राप्त गर्न असमर्थ भएको छु । ३. लेनदेन विषयमा कारवाई गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतको हो अन्य निकायले अतिक्रमण गर्नसक्दैनन् । गा.पं.का.तथा जि.का.ले गरेको काम कारवाई अ.बं.३५ नं.ले बदरभागी छ । अनाधिकार काम र कारवाई बदर गरिएका प्रसस्त नजीरहरु संस्थापित छन् । सो नजीरहरुको आधारमा पनि विपक्षी गा.पं.तथा जि.का.का काम कारवाई बदर हुने नै छ । सो काम कारवाई निर्णयबाट निवेदकको हक हनन् भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा २०३८।४।७ को जि.का.को पत्रानुसार गरिएको काम कारवाई निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदक जिकिर । ४. विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत मिति २०३८।६।६को स.अ.सिं.बे.को आदेश । ५. २०३५।१२।२३ मा रु.४२००।–को भोगबन्धकी तमसुक रिट निवेदकले स्यानी बस्नेतनीलाई गरी दिई जग्गा आफैंले कमाई उब्जा साहूलाई नदिई ठग्ने उद्देश्य गर्नु भएको जिता गा.पं.बाट यस कार्यालयमा प्राप्त भई निवेदकलाई बोलाई छलफलगराई छलफल क्रममा रिटनिवदेकले २०३८ ।६।१० र २०३८।६।१३ सावा र आयस्ता वापत ५ मुरी धान दिन्छु भनी मञ्जुरीले कागज गरी दिनु भएको हो । संवैधानिक हक हनन् हुने गरी कुनै किसिमको लिखत गरिएको छैन । झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय