निर्णय नं. ११३५८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३५८ - उत्प्रेषण भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०८१/०३/११ १७४२ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश डा । श्री नहकुल सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान आदेश मिति : २०८१।३।११ ०८०-WF-००५६ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्की विरूद्ध प्रत्यर्थी : प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेशसमेत नेपालको संविधानको धारा १६८ अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीका सम्बन्धमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हकमा बाहेक अन्य अवस्थाबमोजिम नियुक्त सबै मुख्यमन्त्रीको हकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था समान रूपमा आकर्षित हुने । यस्तो मुख्यमन्त्रीको हकमा समेत निजले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएको कुनै पनि समयमा सोको ३० दिनभित्र यस्तो मुख्यमन्त्रीले समेत संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री भएको अवस्था होस् वा अन्य कुनै अवस्थाबाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा होस् प्रदेश सभाका बहुमत सभासद्को समर्थन सदासर्वदा रहेको अवस्थामा मात्र मुख्यमन्त्री आफ्नो पदमा रहन सक्ने र निजको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रिमण्डल क्रियाशील हुनसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको देखिने । (प्रकरण नं ।३) मुख्यमन्त्रीलाई आफूले विश्वास गुमाएको महसुस भएमा वा विश्वासको मत प्राप्त गरेको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वास गुमाएको अर्थात् बहुमत गुमाएको अवस्था सिर्जना भएमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (१) वा उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्ने वा लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिने । (प्रकरण नं ।४) प्रदेश सरकार गठनको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री सामान्य प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा अपवादात्मक स्थितिमा प्रदेश सभाले बहुमत जुटाउन सक्ने जो कोही प्रदेश सभाको सदस्यको हकमा आकर्षित हुने भएकाले उपधारा (१), (२) वा (३) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा आकर्षित हुने संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) को व्यवस्था निजको हकमा आकर्षित हुँदैन भन्नका लागि संविधानमा नै स्पष्ट भाषामा त्यस्तो अपवादात्मक व्यवस्था राखिएको हुनुपर्दछ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार सदासर्वदा संसद्को निगरानी र नियन्त्रणमा रहने हुँदा संसद्मा (जनप्रतिनिधिमूलक सभा प्रतिनिधि सभा) बहुमत कायम नरहेको मुख्यमन्त्री वा सरकारले आफ्नो वैधता वा कार्य सञ्चालन गर्ने समर्थता गुमाउन पुग्ने । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री र उनको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारले समेत उपधारा (१) वा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री वा गठित सरकारले सरह सदनमा वार्षित बजेट पेस गरी पास गराउन बहुमत कायम राख्नु पर्दछ । विधेयकहरू, धन्यवादको प्रस्तावलगायत अन्य कतिपय संसदीय काम कारबाहीमा (सरकार विरूद्ध पेस हुने वा सचेत गराउने प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा हुने गरी पास गर्न वा असफल गराउन) समेत निरन्तर बहुमत कायम रहनुपर्ने । बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो सरकारले संसद्को सामना गर्न नसकी संसद्को प्रक्रियाबाहिर गई अध्यादेशको सहारामा कानून निर्माण गरी सरकार सञ्चालन गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन गई सा