निर्णय नं. ११३६१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३६१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०८१/०२/१४ १०३८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल आदेश मिति : २०८१।२।१४ ०८०-WO-११७५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदक : गण्डकी प्रदेश, गोरखा जिल्ला, खोप्लाङ गा.वि.स., वडा नं. ६ को परिवर्तित पालुङटार न.पा., वडा नं.१ घर भई हाल गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवं सो सभाका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे विरूद्ध प्रत्यर्थी : माननीय प्रदेश प्रमुख, डिल्लीराज भट्ट, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पोखरा गण्डकी प्रदेशसमेत नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा उपधारा (३) वा उपधारा (५) बमोजिम गठन भएको मन्त्रिपरिषद् वा त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको छैन भन्ने अर्थ लगाउने हो भने प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको समर्थन नभएर धारा १८५ बमोजिमको गणपूरक संख्या पुगी सञ्चालन भएको प्रदेश सभामा धारा १८६ बमोजिम उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त व्यक्ति मुख्यमन्त्री भई उसको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शासन सञ्चालन गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जाने र त्यस्तो अवस्था संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त र नेपालको सविधानको धारा १६९ (१)(ख) र धारा १८८ मा भएको व्यवस्थाअनुकूलसमेत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.५) बहुमत संसद् सदस्यहरूले समर्थन नगरेको अल्पमतको सरकार स्वीकार्य नहुने संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यतासँग धारा १८८(३) को विश्वासको मतको प्रस्तावमा मतदानको व्यवस्था प्रत्यक्ष जोडिएको प्रदेश सभामा हुने सबै प्रस्तावमा धारा १८६ बमोजिम मतदान हुने भएमा बहुमत नरहेको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्थालाई संविधान निर्माताहरूले पूर्वानुमान गरी व्यवस्थापिकाबाट गठन हुने कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग प्रदेश सभामा कम्तीमा बहुमत अर्थात् प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन रहनैपर्ने धारा १८८ को उपधारा (३) को मतदानको व्यवस्था नै धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीका लागिसमेत बाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्ने अर्थ नै संविधानसम्मत र स्वाभाविक हुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री यदुनाथ खनाल, श्री सिताराम के.सी, श्री गोपालकृष्ण घिमिरेका साथै विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खम्वबहादुर खाती, डा. श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री विकास भट्टराई, डा.श्री शिवकुमार यादव, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, श्री ईश्वरीप्रसाद सापकोटा, श्री तुलसीराम पोखरेल, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री बलराम सुवेदी, श्री दिना श्रेष्ठ, श्री अनुप कडरिया, श्री रामकृष्ण लामिछाने, श्री चिरन्जीवी शर्मा, श्री ललितबहादुर बस्नेत, श्री देवबहादुर महत, श्री जनक सिंह साउद, श्री नितिका ढुङ्गाना, श्री सम्झना के.सी. र श्री सन्तोष भण्डारी प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् माननीय महान्यायाधिवक्ता डा.श्री दिनमणी पोखरेल, नायब महान्यायाधि